राजगढ़। प्रदेश सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी से वसूली की शिकायतों पर प्रधानों और सेक्रेटरी का हस्तक्षेप समाप्त कर दिया। मोबाइल पर इस तरह का मैसेज मिलने पर बुधवार को बैठक करके प्रधान व सेक्रेटरियों ने कड़ी नाराजगी जताया। प्रधानों ने कहा कि खंड विकास अधिकारी आवास के लाभार्थियों का चयन के साथ-साथ निर्माण कार्य की भी खुद ही वहन करे। लाभार्थी द्वारा आवास नहीं बनवाने पर प्रधान का उत्तरदायित्व नहीं रहेगा।
प्रधान संघ के सचिव रामेश्वर सिंह ने कहा कि स्वच्छता अभियान के तहत बनवाए जा रहे शौचालय के लिए लाभार्थी को पूरे 12 हजार रुपया देकर शौचालय का निर्माण कराया जाय। प्रधानों को अधिकार भी हो कि शौचालय बनवाने के बाद बाहर गंदगी फैलाने वाले ग्रामीणों को सरकारी सुविधाओं से वंचित किया जाए। प्रधान संजय कुमार, संतोष मौर्य ने मांग किया कि ब्लॉक के 83 ग्राम पंचायतों में 164 सफाईकर्मी तैनात हैं, उन सफाईकर्मियों द्वारा गांवों की साफ-सफाई नही की जाती, गांव में सफाईकर्मी आते नही हैं फिर भी एडीओ पंचायत द्वारा वेतन जारी कर दिया जाता है। प्रधान संघ के अध्यक्ष जयप्रकाश सिंह ने मनरेगा कार्यों को उठाया और कहा कि मनरेगा के कार्यों में तीन प्रतिशत कंटिजेंसी मद को ब्लॉक किस मद में खर्च कर रहा है जबकि उस धनराशि से रोजगार सेवक का मानदेय व स्टेशनरी खर्च करने का प्रावधान है। प्रधान कृष्णानंद ने बालू गिट्टी के चार गुना बढ़े दाम को उठाया। खंड विकास अशिकारी रामचंद्र राम ने कहा कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत बने शौचालय की धनराशि लाभार्थी को दी जाए। एडीओ पंचायत राजेश कुमार ने कहा कि प्रधान और सेक्रेटरी के हस्ताक्षर के बाद ही वेतन निकाला जाएगा। बैठक में अजय सिंह वंदना दुबे, राम उजागिर यादव, महेंद्र सिंह ,राकेश सिंह, राजकुमार सिंह, रेखा सिंह आदि मौजूद रहे।