पीएम आवास: धांधली की जांच के लिए सीडीओं ने नियुक्त किए अधिकारी

स्थानीय विकास खंड के गजरिया सहित पांच ग्राम पंचायतों में दर्ज मुकदमे के मद्देनजर विकास खंड के 25 ग्राम पंचायतों में प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना के तहत वर्ष 2016 से लेकर 2019 में आर्थिक, सामाजिक, जातिगत जनगणना के आधार पर स्थायी पात्रता सूची के अनुसार पात्रों को आवास आवंटित किया गया था। अनियमितता की शिकायत पर मुख्य विकास अधिकारी प्रियंका निरंजन ने विकास खंड हलिया के आवासों की जांच के लिए अलग-अलग गांवों के लिए अलग-अलग अधिकारी नियुक्त कर दी है। आरोप है कि ऐसे गांवों में पात्र व्यक्ति को आवास न देकर ब्लाककर्मियों की मिलीभगत के जरिए अपने चहेते और अपने परिवार के सदस्यों के खाता अलग से खोलकर धन आहरण कर लिया गया है। ग्राम पंचायतवार जांच के लिए ग्राम पंचायत महुगढ़ी की जांच जिला विकास अधिकारी, पवारी खुर्द एवं एवं सोनगढ़ा की जांच परियोजना निदेशक, बेलाही उपायुक्त एनआरएलएम, मड़वा धनावल और भटपुरवा उपायुक्त मनरेगा, बबुरा भैरव दयाल जिला कृषि अधिकारी, बबुरा कलां जिला उद्यान अधिकारी, उमरिया निबंधक सहकारी समितियां, सिकटा में मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बंजारी कला में जिला समाज कल्याण अधिकारी, इंद्रवार जिला दिव्यांगजन अधिकारी, हर्रा में जिला प्रोबेशन अधिकारी, बरौधा जिला कार्यक्रम अधिकारी, पूरवाअवसान में पशु चिकित्साधिकारी हलिया, हलिया ग्राम पंचायत की जांच जिला पूर्ति अधिकारी, कोटार जिला की अर्थ एवं सांख्यिकी अधिकारी, बबुरा रघुनाथ सिंह में अधिशासी अभियंता जल निगम, पटेहरा कला में जिला पंचायत राज अधिकारी, भैंसोड़ बलाय पहाड़ की जांच जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, गौरव सहायक निदेशक मत्स्य, बरया सहायक अभियंता लघु सिंचाई, तेंदुइ चिकित्साधिकारी लालगंज जांच करेंगे।

गजरिया सहित पांच ग्राम पंचायत में हुई प्रधानमंत्री आवास की गड़बड़ी के मद्देनजर शेष ग्राम पंचायत की जांच प्रक्रिया का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है और जल्द ही इसे पूर्ण कर लिया जाएगा। - दीनदयाल वर्मा, खंड विकास अधिकारी, हलिया