राहुल गांधी ने देश की जनता को गुमराह करने का किया कार्य

राष्ट्रपति को प्रेषित किए गए ज्ञापन में कहा गया मामले पर सर्वोच्च न्यायालय में चार याचिकाएं दाखिल की गई। इन याचिकाओं में निर्णय प्रक्रिया, कीमत तथा आफसेट पार्टनर को लेकर विषय प्रमुखता से उठाए गए थे। विगत 14 दिसंबर 2018 को सर्वोच्च न्यायालय ने सभी याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान इस पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी एवं नियमों के अनुरूप पाया गया है। कहा गया इस निर्णय ने यह संदेश भी दिया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े विषयों को सिर्फ संदेह और भ्रामक समाचारों के आधार पर न्यायालय के मंच का उपयोग नहीं किया जा सकता है। कहा गया कि न्यायालय ने सभी याचिकाओं को खारिज करते हुए यह भी स्पष्ट किया कि इस समझौते पर किसी भी प्रकार का कोई संदेह करने का ठोस आधार नहीं नजर आता है। न्यायालय ने साक्ष्यों के आधार पर यह भी पाया कि वायुसेना को ऐसे विमानों की जरूरत है और इस जरूरत की पूर्ति के लिए हुई खरीद प्रक्रिया में तय मानकों का पालन किया गया है। कहा गया कि न्यायालय के निर्णय के बाद राफेेल के मुद्दे पर राहुल गांधी द्वारा बोला गया हर झूठ उजागर हुआ है तथा सच्चाई देश की जनता के सामने आई है। मांग किया गया देश की सुरक्षा से खिलवाड़ करने तथा भारत की अंतर्राष्ट्रीय साख से समझौता कर जनता से बोले गए झूठ के लिए राहुल गांधी को लोकसेवक पद से मुक्त किया जाए। इस मौके पर भाजपा जिलाध्यक्ष बालेंदुमणि त्रिपाठी, अनिल सिंह, रमेश दूबे, आशुकांत चुनाहे, विद्या तिवारी, जयसिंह पाल, शिवकुमार सिंह, कौशल श्रीवास्तव, अमित सिन्हा, राजेश भारती, ओमकार यादव, डाली अग्रहरि आदि उपस्थित रहे।