अधिकारियों के साथ बैठक करतीं अनुप्रिया
मिर्जापुर। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्यमंत्री अनुप्रिया पटेल ने नगर के बीरशाहपुर स्थित बाणसागर के गेस्ट हाउस में मंगलवार को विकास कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि अधिकारी गांव व किसानों के हितों को गंभीरता के साथ लें। इसमें किसी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती जाए। यह भी कहा कि राजस्व की टीम लगा कर 15 जून तक 12 गांवों के अधिग्रहित जमीन की चकबंदी और मापी करा ली जाए। पैमाइश के दौरान किसान या उसके एक प्रतिनिधि को भी बुलाया जाए। किसानों के साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
बैठक में किसान यूनियन के पदाधिकारियों में सिद्धनाथ सिंह, हरिहर सिंह व अनिल सिंह ने किसानों की समस्याएं उठाते हुए रेलवे की ओर से अधिग्रहित जमीन के उचित मुआवजा दिलाने की मांग की। सिद्धनाथ सिंह ने करहट रेलवे क्रासिंग पर रेलवे विभाग की ओर से अंडर ग्राउंड रास्ते पर चर्चा करते हुए कहा कि वहां जलस्तर काफी ऊपर है। बरसात के अंडर ग्राउंड रास्ते पर जलभराव से गांवों का आवागमन ठप हो जाएगा। इसे गंभीरता से लेते हुए विधान परिषद सदस्य आशीष सिंह ने चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर से ओवरब्रिज बनाने के लिए अधिकारियों से प्रस्ताव भेजवाने का निर्देश दिया। जमीन अधिग्रहण में नई दर से मुआवजा दिलाने के लिए केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्यमंत्री अनुप्रिया पटेल ने जिलाधिकारी को किसानों से प्रत्यावेदन लेकर 15 दिन के अंदर परीक्षण कराने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि किसानों के साथ किसी प्रकार का अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। राज्यमंत्री ने कहा कि 12 गांवों के अधिग्रहित जमीन की चकबंदी और मापी राजस्व टीम लगाकर 15 जून तक कराई जाए। उन्होंने कहा कि पैमाइश के दौरान किसान अथवा उसका एक प्रतिनिधि को भी मौके पर बुलाया जाए। बैठक में जिलाधिकारी अनुराग पटेल, उपजिलाधिकारी चुनार डा. अविनाश त्रिपाठी, एसएलओ सुनील कुमार मिश्र, चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर रेलवे कारीडोर, एसओसी चकबंदी, तहसीलदार समेत अन्य अधिकारीगण मौजूद रहे।