एसडीएम व तहसीलदार कोर्ट का अधिवक्ताओं ने किया बहिष्कार

धरने पर बैठे समिति के अध्यक्ष मायाशंकर सिंह ने कहा कि 432 राजस्व गांव के ग्रामीण प्रशासन की उपेक्षा के कारण परेशान है। कहा कि बारबेंच का समन्वय बन नहीं पा रहा है। अधिवक्ताओं और तहसीलदार का विवाद गहरा गया है। पूर्व अध्यक्ष चंद्रदत्त त्रिपाठी आंदोलन को धार देते हुए कहा कि तहसीलदार से वादकारियों का नुकसान हो रहा है क्योंकि विवाद के कारण कोर्ट नहीं चल रही है। पूर्व अध्यक्ष कैलाश पति त्रिपाठी ने कहा कि दो माह से चल रहे आंदोलन की जिला प्रशासन अनदेखी कर रहा है । जिससे लालगंज तहसील की व्यवस्था बिगड़ चुकी है। सबसे अधिक वादकारी परेशान है। सचिव अरविंद दूबे ने कहा कि तहसीलदार और वादकारियों के साथ अधिवक्ताओं की कड़ी बिगड़ चुकी है। ऐसे में उक्त तहसीलदार का यहां रखे जाना ठीक नहीं। धरने पर उमाशंकर सिंह, परमानंद सिंह, विवेक सिंह, कमलेश मिश्र, धनेश्वर गौतम, विपिन तिवारी, गोविंद नारायण वर्मा, इंद्रमोहन, रामेश्वर मिश्र, गुलाब सिंह, प्रद्युम्न दूबे, संतोष तिवारी, महेश सिंह, दिलीप दूबे, बालेंद्र यादव आदि ने अधिवक्ताओं की मांग को रखा।