यूपी: बंद शटर के पीछे कॉम्प्लेक्स में अवैध निर्माण का खुला 'खेल', अमर उजाला ने किया था बड़ा खुलासा

फिर शुरू हुआ निर्माण 
कुछ दिन पहले अचानक रातोंरात बिल्डर ने ध्वस्त कॉम्प्लेक्स के दो मेन गेट में से एक गेट की मरम्मत कराकर वहां शटर लगवा दिया और जिला प्रशासन की जमीन का बोर्ड भी गायब करा दिया। दूसरे गेट के रास्ते पर भीतर की तरफ ईंट से अस्थायी दीवार लगाकर बाहर लकड़ी का छप्पर खड़ा कर दिया। रात में यहां निर्माण का मैटीरियल आता है, जिसे शटर खोलकर भीतर कर दिया जाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि यहां तेजी से गुपचुप दुकानों की मरम्मत कर दुकानदार स्थापित किए जाने की मंशा है। अगर एक बार फिर दुकानदार स्थापित हो गए, तो उन्हें हटाना मुश्किल हो जाएगा। वैसे भी इस पूरे प्रकरण में अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व के यहां सुनवाई चल रही है, जो पूरी नहीं हुई है। बिना प्रकरण निस्तारण के बिल्डर कॉम्प्लेक्स में कैसे सक्रिय हो गया, इस सवाल को लेकर जिम्मेदार अधिकारी घेरे में आते दिख रहे हैं। 

हटाया सरकारी जमीन का बोर्ड 
तत्कालीन मंडलायुक्त की सख्ती के चलते एमडीए और प्रशासन की टीम ने एक अगस्त 2017 को इस कॉम्प्लेक्स के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की थी। बुलडोजर से कॉम्प्लेक्स के भीतर जाने वाले दोनों रास्तों के शटर तोड़ते हुए मुख्य गेट ध्वस्त किये गये, तो कॉम्प्लेक्स के भीतर भी दुकानों के शटर आदि तोड़ते कॉम्प्लेक्स के बाहर एक बोर्ड लगा दिया गया, जिस पर लिखा था ‘यह जमीन जिला प्रशासन की है’। यह बोर्ड भी हटा दिया। 

चल रही है सुनवाई 
इस सरकारी जमीन के 93 कब्जेदारों को जो नोटिस दिये गये थे, उन्हें लेकर अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व के यहां सुनवाई चल रही है। अब तक 52 कब्जेदार अपना पक्ष रख चुके हैं।