कई किशोरियों का हुआ रेस्क्यू
मेरठ एंटी ह्यमून ट्रैफिकिंग यूनिट की टीम ने कोठों पर कई बार छापेमारी कर नाबालिग लड़कियों का रेस्क्यू कराया है। पुलिस ने बताया कि किशोरियों को बंधक बनाकर गलत काम कराने की बात सामने आती है। पश्चिम बंगाल, राजस्थान, कोलकाता समेत कई राज्यों की किशोरियों को यहां से मुक्त कराया गया। इसको लेकर मेरठ को कई बार शर्मसार होना पड़ा।
कोठे से कूदकर भागने का प्रयास करती हैं किशोरियां
कई बार ह्यमून ट्रैफिकिंग यूनिट के पास शिकायत आई कि जबरन बंधक बनी किशोरियों ने कोठे से कूदकर भागने का प्रयास किया, जिसकी जानकारी स्थानीय पुलिस को भी दी गई। आरोप है कि कोठों की सेटिंग पुलिस से भी है, जिसके चलते कभी मजबूत कार्रवाई नहीं हुई। कई बार एनजीओ छापेमारी कराती और पुलिस कोठा संचालिकाओं से पैसा लेकर चली जाती है।
मैंने देखा है इनका दर्द : अधिवक्ता
अधिवक्ता सुनील चौधरी कहते हैं कि मैंने इन किशोरियों का दर्द देखा है। प्रयागराज में कोठों के सामने उनका स्कूल होता था। 30 साल पहले एक किशोरी कोठे से भगाकर बाजार में ‘बचाओ बचाओ’ चिल्ला रही थी। किसी ने उसे बचाने का प्रयास नहीं किया। मैं खुद तमाशबीन बना था, लेकिन बाद में मैंने पहल की। इलाहाबाद से कोठे बंद कराए और अब मेरठ की तैयारी चल रही है। इसके लिए मुझे कई बार धमकी मिली। उसी किशोरी के नाम पर ‘ज्योति’ संस्था बनाई।
400 सेक्स वर्करों का पुनर्वास भी बड़ी समस्या
एक पूरे प्रकरण में एक सवाल यह भी उठता है कि यदि कोठे खाली कराए गए, तो इन 400 सेक्स वर्करों के पुनर्वास के लिए क्या किया जाएगा। इनके रहने और रोजी-रोटी के लिए क्या प्रबंध किए जाएंगे। साथ ही इन कोठों में रहने वाले सेक्स वर्करों के बच्चों के लिए शिक्षा आदि की क्या व्यवस्था रहेगी, यह भी देखना होगा।
हाईकोर्ट ने कोठों पर ताले लगाने की रिपोर्ट मांगी
पुलिस प्रशासन ने कोठों के मामले में झूठी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। पुलिस ने कोर्ट में हलफनामा देकर कहा कि याची अपने स्वार्थ के लिए बिना वजह आरोप लगा रहा है। यहां किसी तरह कोई परेशानी नहीं है। याची के मुताबिक, 23 अप्रैल की तारीख नियत हुई है। कोर्ट ने तीनों विभागों रिपोर्ट के साथ तलब किया है। कोर्ट के आदेश है कि सेक्स वर्करों का रेस्क्यू कराकर कोठों पर ताले लगाकर रिपोर्ट लेकर आएं।
यूपी स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी ने सर्वे कर रिपोर्ट तैयार की थी। उसी रिपोर्ट को कोर्ट में सबमिट किया था। स्वास्थ्य विभाग ने न कोई सर्वे कराया और न ही वेलफेयर के लिए योजना बनाई।
- डा. राजकुमार, मुख्य चिकित्साधिकारी
23 को बुलाया तो है, पर जवाब नहीं मांगा
हमें 23 अप्रैल को हाईकोर्ट ने बुलाया है। लेकिन इस मामले में हमसे कोई जवाब नहीं मांगा है। हाईकोर्ट का जो भी आदेश होगा, उसी के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
- नितिन तिवारी, एसएसपी मेरठ
मुझे आए एक माह ही हुआ है, दिखवाता हूं
कबाड़ी बाजार में नृत्य-मनोरंजन आदि के लिए कोई लाइसेंस दिया जाता है या नहीं, यह मेरी जानकारी में नहीं है। मुझे आए हुए अभी मात्र एक माह हुआ है। इस मामले को दिखवाता हूं।
- शत्रुघ्न सिन्हा, जिला प्रोबेशन अधिकारी
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