मेरठ जिला बार सभागार में 22 जिलों के वकील अन्य मुद्दों पर भी करेंगे मंथन
गंगा एक्सप्रेस-वे के टोल टैक्स और अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम पर भी होगी चर्चा
माई सिटी रिपोर्टर
मेरठ। वेस्ट यूपी में हाई कोर्ट बेंच की स्थापना के लिए शनिवार यानी आज 22 जिलों की बार के पदाधिकारी व प्रतिनिधि रणनीति तैयार करेंगे। सुबह 11 बजे कचहरी परिसर स्थित पंडित नानक चंद सभागार में होने वाली बैठक में वकीलों से जुड़े अन्य मुद्दों पर भी मंथन किया जाएगा।
हाई कोर्ट बेंच स्थापना केंद्रीय संघर्ष समिति के चेयरमैन और मेरठ बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अनुज शर्मा और समिति के संयोजक परवेज आलम ने बताया कि 22 जिलों के पदाधिकारियों को बैठक के लिए आमंत्रित किया गया है। मेरठ बार के भी पूर्व पदाधिकारी इसमें शिरकत करेंगे। बैठक में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच स्थापना के लिए 50 वर्षों से चली आ रही आम जनता की मांग को पूर्ण कराने के लिए रणनीति तैयार की जाएगी। उन्होंने बताया कि वकीलों व वादकारियों को अपने वाहन से गंगा एक्सप्रेस-वे से इलाहाबाद हाईकोर्ट कार से जाने के लिए 1500 रुपये से अधिक का टोल टैक्स देना पड़ता है।
इसके लिए ईंधन की भी काफी खपत होती है। टोल टैक्स के मुद्दे पर बैठक में चर्चा की जाएगी। इसके अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अधिवक्ताओं को सुरक्षा और भयमुक्त माहौल देने के लिए अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम को शीघ्र लागू कराने, पुलिस प्रशासन द्वारा अधिवक्तागणों के अनावश्यक रूप से जबरन चालान करने, अभद्र व्यवहार करने, झूठी प्राथमिकी दर्ज करने व बिना जांच के किसी भी अधिवक्ता के विरुद्ध किसी भी प्रकार की कार्रवाई से पूर्व संबंधित बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों को विश्वास में लिए जाने आदि के संबंध में मंथन किया जाएगा।
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