मेरठ। भूमि संरक्षण विभाग आरोपों के घेरे में है। भाकियू के किसानों ने विभाग के अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। इसके बाद प्रशासन ने एसडीएम और सहायक कृषि अधिकारी को जांच अधिकारी बनाया है। एक सप्ताह के अंदर जांच रिपोर्ट सामने आ जाएगी। बताया जा रहा है कि भूमि संरक्षण विभाग की आधा दर्जन परियोजनाओं का शतप्रतिशत लाभ किसानों तक नहीं पहुंच पाया है।
सरकार की योजना के मुताबिक, किसानों की खराब पड़ी भूमि को समतल कराना और मेड बंदी कराना है। इसपर सरकारी खजाना खर्च होता है। मेरठ जनपद के माछरा, हस्तिनापुर, परीक्षितगढ़, रजपुरा और खरखौदा ब्लॉक में विभाग की लगभग छह परियोजना संचालित हैं। खंड विकास क्षेत्र के गांव आढ़ और जसौरा, माछरा के पसवाड़ा, हस्तिनापुर के हस्तिनापुर कोरवान, परीक्षितगढ़ के कीरतपुर और रजपुरा के मुजफ्फरनगर सैनी गांवों के किसानों को सरकार की योजनाओं के लिए चुना गया। सरकार ने इन सभी गांवों की भूमि के लिए बजट जारी किया था। किसानों का आरोप है कि विभाग के अधिकारियों ने सरकारी बजट की बंदरबांट की है। इसकी उच्च स्तरीय जांच कराई जाए।
इसपर एडीएम ने एसडीएम मवाना और सदर के साथ-साथ सहायक कृषि अधिकारी को जांच टीम में शामिल किया है। किसानों की मांग के अनुरूप अधिकारियों को सरकारी योजनाओं का सत्यापन और मौके पर किए गए कार्य की जांच जिओ टैगिंग के माध्यम से की जाए। दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। जिला भूमि संरक्षण अधिकारी सुधीर कुमार का कहना है कि सभी परियोजना का स्थलीय निरीक्षण और मूल्यांकन कई स्तर से पूर्व में हो चुका है। कृषि निदेशालय की तरफ से भी जांच पूरी हो चुकी है। अब एडीएम ने जांच कमेटी बनाई है। जांच रिपोर्ट में सबकुछ स्पष्ट हो जाएगा। किसानों के आरोप निराधार हैं।