गरीबों का हक छीनकर अधिकारी कर रहे 'प्रधानमंत्री आवास योजना' में घपला, सामने आई सच्चाई

वर्ष-2017 में प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए पात्र लोगों का चयन किया गया था। इसमें कच्चे मकानों में रह रहे लोगों को सूची से बाहर कर दिया गया। कई बार प्रधान और सचिव के कहने के बाद भी इन लोगों को सूची में नहीं शामिल किया गया। लोगों का आरोप है कि प्रधानमंत्री आवास योजना की किश्त के लिए खाता भी खोल दिया गया था। लेकिन बाद में दूसरी सूची में नाम जोड़ देने का आश्वासन दिया। 

पूर्व सांसद के पत्र पर भी नहीं दिया ध्यान 
बिजनौर लोकसभा की हस्तिनापुर विधानसभा में आने वाले गांव के लिए पूर्व सांसद कुंवर भारतेंद्र सिंह ने लोगों के नाम पात्र सूची में जोड़ने के लिए पत्र लिखा था। इसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो सकी। उन्होंने 5 सितंबर 2017 के लिखे पत्र में नौ लोगों को आवास की सूची में शामिल करने के लिए कहा था।