राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा तीन तलाक बिल को फिर से मंजूरी दिए जाने पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सचिव जफरयाब जिलानी ने कहा कि यदि तीन तलाक बिल लोकसभा में पास होता है तो पर्सनल लॉ बोर्ड इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेगा।
रविवार को खास बातचीत में बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के संयोजक जफरयाब जिलानी ने कहा कि भाजपा ने यूनिफार्म सिविल कोड को अपने चुनाव घोषणा पत्र में शामिल किया हुआ है। उसका सीधा सा मकसद है कि वह मुसलमानों के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर आगामी लोकसभा चुनाव में इसका राजनीतिक लाभ उठाए। उन्होंने कहा कि भाजपा जबरदस्ती मुसलमानों पर तीन तलाक बिल थोपना चाह रही है, जबकि पूरे हिंदुस्तान में इसका पुरजोर तरीके से विरोध किया गया और साफ कहा गया कि मुसलमान इस बिल को किसी कीमत पर मंजूर नहीं करेंगे।