शहरों की तर्ज पर गांव में भी लोगों को मिलेगा मालिकाना हक सर्वे शुर

संवाद न्यूज एजेंसी
हस्तिनापुर। केंद्र सरकार की स्वामित्व योजना के तहत बृहस्पतिवार को राजस्व विभाग की टीम ने खादर क्षेत्र के कई गांवों की ग्रामीण आबादी क्षेत्र और उनमें निहित संपत्तियों के सीमांकन का सर्वे किया।
गांवों के आबाद क्षेत्र (आबादी की भूमि, बसावट, बस्ती के समीप बसे इलाके) का सर्वे और नक्शा नहीं बनने से वहां लोगों के पास कानूनी दस्तावेज का अभाव रहा है। वे उस संपत्ति के आधार पर बैंकों की ऋण योजनाओं का लाभ उठाने में भी सक्षम नहीं हैं। केंद्र सरकार ग्रामोदय कार्यक्रम के तहत स्वामित्व योजना शुरू की गई है। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्र में ड्रोन से सर्वे कर आबादी की जमीन पर रहने वालों को स्वामित्व दिया जाएगा। वे उस जमीन के आधार पर वित्तीय मदद भी ले सकते हैं। योजना के तहत हर गांव का संपत्ति रजिस्टर तैयार किया जाएगा। हर संपत्ति धारक को संपत्ति का प्रमाणपत्र और भूमि स्वामित्व प्राप्त होगा। गांव के आबादी क्षेत्र का यह सीमांकन पंचायती राज और राजस्व विभाग तथा भारतीय सर्वेक्षण विभाग के सहयोग से किया जा रहा है। बृहस्पतिवार को क्षेत्र के गांव सराय खादर, फाजलपुर, तारापुर आदि का राजस्व विभाग के गुरबचन सिंह व उनकी टीम ने सर्वे किया। इसमें इन गांव में मौजूद प्रत्येक व्यक्ति के घर संपत्ति, मौजूद मकान और जमीन के एरिया को रिकॉर्ड में लिखा गया। इस अवसर पर राजस्व विभाग के गुरबचन सिंह ने बताया कि स्वामित्व योजना के तहत होने वाले कार्यों पर शासन स्तर से दिशा-निर्देश दिए गए। जल्द ही गांव की आबादी का सर्वे कर शासन को भेजा जाएगा जिसके बाद लोगों को उनके मकान का मालिकाना हक मिलेगा।