- अब सत्यापन के बाद मिलेगी धनराशि, मनरेगा की जगह शुरू हुई नई योजना
- पुराने कार्यों की जांच में जुटी टीमें, कमी मिलने पर निरस्त होगा भुगतान
संवाद न्यूज एजेंसी
हस्तिनापुर। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के तहत कराए गए पुराने विकास कार्यों का भुगतान अब तक अटका हुआ है। हस्तिनापुर ब्लॉक की 46 ग्राम पंचायतों में वर्ष 2023 से 2025 के बीच कराए गए करीब 21 पक्के निर्माण कार्यों का लगभग 33.82 लाख रुपये भुगतान लंबित है। अब सरकार की ओर से निर्माण सामग्री और अन्य मदों का भुगतान जारी करने से पहले इन कार्यों का सत्यापन कराया जा रहा है। सत्यापन में खामियां मिलने पर संबंधित कार्यों का भुगतान रोकने के साथ उन्हें निरस्त भी किया जा सकता है। इससे संबंधित फर्मों के ठेकेदार चिंतित हैं।
एक जुलाई 2026 से मनरेगा के स्थान पर वीबी-जीरामजी योजना शुरू की गई है। अब इसी नई व्यवस्था के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में विकास और निर्माण कार्य कराए जा रहे हैं। वहीं, पुरानी योजना के तहत कराए गए कार्यों के बकाया भुगतान को लेकर शासन स्तर से सत्यापन की प्रक्रिया शुरू की गई है। मनरेगा के तहत कराए गए पुराने पक्के कार्यों का पहले ब्लॉक स्तर पर सत्यापन किया जाएगा। इसके बाद 50 प्रतिशत कार्यों की जांच जनपद स्तरीय टीम करेगी। शेष कार्यों में से 20 प्रतिशत का सत्यापन लखनऊ की टीम करेगी। टीमें मौके पर पहुंचकर निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और अभिलेखों के आधार पर उनकी वास्तविक स्थिति परखेंगी। जांच में अनियमितता मिलने पर संबंधित फर्म को ब्लैकलिस्ट करने की कार्रवाई भी की जा सकती है। ब्लॉक से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2023-24 में 1.82 लाख रुपये और वर्ष 2024-25 के कार्यों का करीब 32 लाख रुपये भुगतान लंबित बताया गया है।
बयान...
पुराने पक्के निर्माण कार्यों का सत्यापन कराया जा रहा है। जांच पूरी होने के बाद ही भुगतान जारी किया जाएगा। सत्यापन में कमी मिलने पर संबंधित कार्य निरस्त भी किया जा सकता है। -मनोज भारद्वाज, बीडीओ, हस्तिनापुर