शिक्षा को बरबाद कर देगी सरकार की नई शिक्षा नीति

मेरठ। भारत सरकार की नई शिक्षा नीति संसद में गठित पुराने आयोगों की रिपोर्ट की प्रतिकृति है, जो वित्तीय व्यवस्था को बढ़ावा देकर शिक्षा को बरबाद करने की नीति है। टास्क फोर्स के सर्वेक्षण विद्यालयों में सृजित पदों को समाप्त करने का षणयंत्र है। यह कहना था उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ (ठकुराई गुट) के प्रांतीय अध्यक्ष जगदीश पांडेय का। उन्होंने शिक्षा के निरंतर बढ़ रहे बाजारीकरण पर चिंता व्यक्त की।
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ (ठकुराई गुट) का मंडलीय सम्मेलन मंगलवार को देवनागरी इंटर कॉलेज में हुआ। विषय था, शिक्षा एवं शिक्षकों की चुनौतियां: कारण और निवारण। सम्मेलन में मेरठ सहारनपुर परिक्षेत्र के शिक्षक सीट से संगठन के अधिकृत प्रत्याशी उमेश त्यागी ने कहा कि शिक्षकों की सेवा सुरक्षा निरंतर कमजोर हो रही है। 17 जनवरी को 9 सूत्रीय मांगों को लेकर लखनऊ में माध्यमिक शिक्षा निदेशक के कार्यालय पर धरना प्रदर्शन कर ज्ञापन दिया जाएगा। प्रांतीय महामंत्री लालमणि द्विवेदी ने कहा कि शिक्षा सेवा अधिकरण शिक्षकों के हाईकोर्ट में न्याय की अपील करने के अधिकार को समाप्त कर शिक्षकों के मौलिक अधिकारियों का हनन है। शिक्षा कार्यालयों में भ्रष्टाचार चरम पर है।
कार्यक्रम की अध्यक्षता श्रीचंद शर्मा और संचालन प्रांतीय मंत्री अरुणपाल आत्रेय ने किया। इस दौरान सुनील कुमार शर्मा, राजीव त्यागी, नीरज चंद्रा, नागेंद्र तोमर, प्रेमपाल, युवराज शर्मा, रविंद्र यादव आदि रहे।