यूपी में नई सरकार का गठन होने के बाद पहली बार लखनऊ में मुख्य सचिव के सामने रैपिड ट्रेन की डीपीआर का प्रजेंटेशन हुआ। मुख्य सचिव ने इस पर संतुष्टि जताते हुए कहा कि जल्द ही इसकी फाइनल रिपोर्ट पेश कर दी जाए ताकि इसे अनुमोदित किया जा सके। मुख्य सचिव ने जल्द एमओयू साइन करने के लिए भी कहा।
रैपिड ट्रेन की डीपीआर को एनसीआरटीसी (नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन) ने छह दिसंबर को हुई अपनी बोर्ड बैठक में हरी झंडी दे दी थी। इसके बाद केन्द्र सरकार ने इसे उत्तर प्रदेश सरकार के पास भेज दिया था। चुनावी माहौल होने केकारण पुरानी सरकार ने इस प्रस्ताव पर ध्यान ही नहीं दिया। चूंकि दिल्ली से मेरठ के बीच प्रस्तावित यह ट्रेन यूपी के काफी क्षेत्र से होकर गुजरेगी तो इस पर यूपी सरकार का अनुमोदन होना जरूरी है। तभी से बार बार कहा जा रहा था कि इस पर काम हो। इसके अलावा मेट्रो ट्रेन का प्रस्ताव पिछले साल तीस जून को शासन को भेजा गया था पर यह अभी तक कैबिनेट में नहीं जा सका है।
अब आगे बढ़ी बात
बुधवार को एनसीआरटीसी के एमडीए वीके सिंह ने मुख्य सचिव राहुल भटनागर के सामने इस डीपीआर का लखनऊ में पहली बार प्रजेंटेशन दिया। इस मौके पर मेरठ मंडलायुक्त डा. प्रभात कुमार, वीसी एमडीए योगेन्द्र यादव तथा एनसीआर से विवेक भास्कर ने अहम बिंदू रखे। बैठक में अपर मुख्य सचिव सदाकांत सीटीसीपी अजय मिश्रा, वीसी जीडीए, नगरायुक्त गाजियाबाद अब्दुल समद के अलावा परिवहन, आवास एवं शहरी नियोजन आदि विभागों के प्रमुख सचिव भी मौजूद रहे। इस पर रायशुमारी भी की गई। मुख्य सचिव ने इस बाबत कई अहम सवाल उठाए।
जल्द रिपोर्ट पेश करने को कहा
मुख्य सचिव ने कहा कि विभाग आपसी मंथन के बाद जल्द ही इसकी फाइनल रिपोर्ट तैयार कर लें। पूरी बैठक का ब्यौरा तैयार करें और सभी विभागों के सुझाव के बाद अंतिम निर्णय लेकर रिपोर्ट जल्द पेश करें। कहा कि फाइल पर अध्ययन कर इसे पेश करें। अगली बैठक में इसे अनुमोदित कर दिया जाएगा। अनुमोदन के बाद यह रिपोर्ट कैबिनेट के सामने पेश कर वापस केन्द्र सरकार को भेज दी जाएगी। मुख्य सचिव ने कहा कि इसके लिए जल्द ही केंद्र सरकार के साथ एमओयू साइन कराया जाए। फंड पर भी चर्चा की।