मेरठ। केंद्रीय न्याय मंत्री किरेन रिजिजू ने देश के सभी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों को पत्र लिखकर ई-फाइलिंग कोर्ट बनाने का आग्रह किया है। राज्यसभा सदस्य डॉ. लक्ष्मीकांत वाजेपयी ने कहा कि मेरठ में ई-फाइलिंग कोर्ट विकसित करने के लिए जिला जज और जिलाधिकारी द्वारा जहां भी भूमि उपलब्ध कराई जाएगी, वहां पांच काउंटर के पूर्ण सुविधायुक्त केंद्र विकसित करने के लिए वह अपनी सांसद निधि से सहयोग करेंगे।
डॉ. वाजपेयी ने बताया कि उन्होंने 30 नवंबर 2022 को केंद्रीय न्याय मंत्री को दिए पत्र में मांग की थी कि कोरोना महामारी के समय उपजी वर्चुअल पद्धति का प्रयोग करके प्रत्येक जिले में यह व्यवस्था दी जानी चाहिए कि कोई भी व्यक्ति अपने वकील के माध्यम से अपने जिले से ही उच्च न्यायालय में वाद दायर कर सके। बाद की स्वीकार्यता पर बहस कर सके, जमानत प्राप्त कर सके और हाईकोर्ट से लिंक प्राप्त करके हाईकोर्ट में केस की बहस अपने जिले से ही कर सके। नौ मार्च को केंद्रीय मंत्री ने हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों को पत्र लिखकर ई-फाइलिंग कोर्ट बनाने का आग्रह किया है। डॉ. वाजपेयी ने कहा कि देश में 4400 से ज्यादा ई-फाइलिंग कोर्ट बनाने का सरकार द्वारा निर्णय हो चुका है। उम्मीद है कि मुख्य न्यायाधीश, प्रयागराज के निर्देश प्राप्त होने की स्थिति में प्रदेश के जिला न्यायालयों में इस तरह के केंद्र विकसित किए जाएंगे और मेरठ में भी केंद्र विकसित होगा।