योगी के राज्यमंत्री बोले, वादों का क्या ? 'वादा तो टूट जाता है...'

लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि पूर्वी यमुना नहर पटरी मार्ग को बागपत और सहारनपुर जिले से जोड़ते हुए प्रस्ताव तैयार कराएं। साथ ही जिले भर में सड़कों के चौड़ीकरण और नवीनीकरण का मास्टर प्लान तैयार कर लें, ताकि शासन से स्वीकृति लेकर सड़कों का निर्माण कराया जा सके। इसके साथ ही प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर डाक्टरों की नियमित उपस्थिति का निर्देश दिया। बिजली विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि ट्रांसफार्मर फुंकने पर बदलने की व्यवस्था सुनिश्चित कराएं, किसानों को कतई परेशानी नहीं होनी चाहिए। साथ ही ट्रांसफार्मरों की क्षमता वृद्धि शीघ्र कराने का निर्देश दिया। इस दौरान गन्ना, सिंचाई, चिकित्सा, पशु पालन, बिजली, समाज कल्याण सहित विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने योजनाओं के संबंध में जानकारी दी, जिस पर राज्यमंत्री ने कहा कि योजनाओं का क्रियान्वयन जनता के हित में होना चाहिए, उसमें पूर्ण पारदर्शिता और गुणवत्ता बरती जाए। मीटिंग के दौरान विधायक तेजेंद्र निर्वाल, जिलाधिकारी सुजीत कुमार, पुलिस अधीक्षक डाक्टर अजयपाल शर्मा, मुख्य विकास अधिकारी यशु रुस्तगी के अलावा सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक का संचालन जिला विकास अधिकारी बलराम कुमार ने किया। 

समीक्षा बैठक के दौरान बाबरी से हिंड को जोड़ने वाले मार्ग, सिक्का में पानी की टंकी निर्माण के बावजूद पेयजल आपूर्ति शुरू न होने सहित कई ऐसी योजनाओं का मुद्दा भी उठा, जिनमें पांच पांच महीने बीतने के बाद भी कार्य शुरू नहीं हो सका। इस पर राज्यमंत्री सुरेश राणा ने स्पष्ट कहा कि अब लेटलतीफी नहीं चलेगी। 

शामली बाईपास को गड्ढा मुक्त करेगी पालिका 
शहर में रेलपार स्थित बाईपास की जर्जर हालत को राज्यमंत्री सुरेश राणा ने गंभीरता से लिया। इस मार्ग को लेकर लोक निर्माण विभाग और नगर पालिका परिषद शामली के अधिकारी एक दूसरे के पाले में गेंद फेंकते आए हैं। अमर उजाला ने यह मुद्दा प्रमुखता से प्रकाशित किया, जिसका संज्ञान लेते हुए राज्यमंत्री ने कहा कि बाईपास कितने दिन में गड्ढामुक्त होगा। जिलाधिकारी ने कहा कि सड़क का निर्माण प्राधिकरण से कराया जाएगा, लेकिन फिलहाल नगर पालिका इसे गड्ढा मुक्त कराएगी। इस पर पालिका के अधिशासी अधिकारी ने कहा कि सात दिन सडक को गड्ढा मुक्त करा देंगे। 

राज्यमंत्री सुरेश राणा ने निर्देश दिया कि विधवा, वृद्धावस्था पेंशन तथा विकलांग प्रमाण पत्रों के बनवाने के लिए विशेष अभियान चलाया जाए। गांवों और कस्बों में कैंप लगाकर अधिकारियों को वहां मौजूद रहकर पेंशन बनानी होगी।