किसान समस्या और पश्चिमी उत्तर प्रदेश विकास सम्मेलन में आए वक्ताओं ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उद्योग लगाने और किसानों का विकास करने की मांग की। इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से मिलकर चर्चा करने का निर्णय लिया गया।
बृहस्पतिवार को पीएल शर्मा स्मारक में पूर्व विधायक राजेंद्र शर्मा ने किसान समस्या और पश्चिमी यूपी का विकास सम्मेलन किया। सम्मेलन में पहुंचे कई जिलों के किसानों और नेताओं ने दोनों समस्याओं पर चर्चा की और इनके निदान के लिए मंथन किया।
पूर्व राज्य सभा सांसद डॉ. रामप्रकाश ने कहा कि क्रांति धरा के विकास और किसान की उपेक्षा करना राज्य और केंद्र सरकार की सबसे बड़ी विफलता है। पंडित धर्म दिवाकर ने कहा कि एक समय था जब पश्चिम यूपी की बातों को ध्यान से सुना जाता था। लेकिन पिछले 20 साल से न केवल किसान निराशा का जीवन जी रहा है बल्कि पश्चिम का औद्योगिक विकास ठप पड़ा है।
संयोजक राजेंद्र शर्मा ने कहा कि किसानों की उपेक्षा और उत्पीड़न सहन नहीं किया जाएगा। किसानों की समस्या और पश्चिमी यूपी के विकास के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से मिलकर अवगत कराया जाएगा। समस्या का समाधान नहीं होने पर निर्णायक लड़ाई लड़ी जाएगी।
पश्चिम के विकास के लिए 12 सूत्रीय और किसान समस्या के लिए 10 सूत्रीय प्रस्ताव पास किया गया। किसान मामले में डॉ. अब्दुल कलाम, डॉ. संत कुमार, सतबीर डागर, राजपाल सिंह, अनवरुद्दीन, धूूम सिंह आदि ने विचार रखे। पश्चिमी यूपी के विकास के लिए पुनीत मोहन शर्मा, नरेंद्र त्यागी आदि ने प्रस्ताव रखा।
सम्मेलन में अशोक त्यागी, रमन शर्मा, अमित शर्मा, जयचंद त्यागी, शारदा देवी, आनंद, किशोर त्यागी, यूसुफ अंसारी, सीमा जाटव, धर्मपाल त्यागी, गफ्फार आदि मौजूद रहे। सम्मेलन में मेरठ, बागपत, हापुड़, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, शामली आदि जिलों के किसान मौजूद रहे।
इन्हें किया गया सम्मानित
सम्मेलन में धर्म दिवाकर, मौलाना गुलजार कासमी, फादर केजे एंथनी, डॉ. जाकिर हुसैन, डॉ. विश्वजीत बैंबी, डॉ. अमित पाठक, डॉ. दिनेश शर्मा, रमन त्यागी, डॉ. किरनपाल सिंह, मदन मलिक और प्रिंस को शिक्षा एवं सामाजिक कार्यों के लिए उल्लेखनीय कार्य के लिए सम्मानित किया गया।
ये मुख्य प्रस्ताव हुए पास
पश्चिमी यूपी में भारी उद्योग स्थापित कर रोजगार सृजन करने, मेरठ से इलाहाबाद व लखनऊ के लिए अतिरिक्त ट्रेन चलाने, सिटी स्टेशन पर यात्री सुविधा बढ़ाने, पश्चिम में एम्स व आईआईटी देने, बंद पड़ी औद्योगिक इकाईयों को चलवाने, किसान की उपज का दाम तीन साल पहले घोषित करने, लागत के सापेक्ष फसल का लाभकारी रेट देने, एक्ट अनुसार 15 दिन के अंदर गन्ना भुगतान करने आदि।