जमीयत उलमा-ए-हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना सैय्यद अरशद मदनी ने कहा कि देश की मौजूदा हालात से कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पूरा देश मायूस और डरा सहमा हुआ है। उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान और कानून को समाप्त करते हुए कानूनी न्याय की संवैधानिक परंपरा को खत्म करने की कोशिश हो की जा रही है।
शनिवार को जारी बयान में मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि वर्तमान में भारतीय संविधान और कानून को समाप्त करते हुए कानूनी न्याय की संवैधानिक परंपरा को खत्म करने की कोशिश हो रही है। जिससे की नया इतिहास लिखा जा सके।
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मौलाना मदनी ने गृहमंत्री अमित शाह के उस बयान का विरोध किया जिसमें उन्होंने गैर मुस्लिम सभी धर्मों को भारतीय नागरिकता देने की बात कही। कहा कि अमित शाह के बयान से स्पष्ट हैं कि अमित शाह के निशाने पर सिर्फ मुस्लिम हैं और गृहमंत्री की सोच संविधान की धारा 14-15 के विरुद्ध हैं। जिसमें सभी धर्मों को उनके धार्मिक भाषा, खानपान, रहन सहन के नाम पर किसी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं करने की बात की गई है।
मौलाना अरशद मदनी ने अनुच्छेद-370 का जिक्र करते हुए कहा कि यह मामला कोर्ट में है और हमें पूर्ण विश्वास है कि कश्मीरियों के साथ न्याय होगा। बाबरी मस्जिद पर उन्होंने कहा कि जमीयत उलमा-ए-हिंद यह विश्वास रखती है कि न्यायपालिका का निर्णय आस्था की बुनियाद पर न होकर सबूतों और कानून की बुनियाद पर होगा।
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