मेरठ। बागपत-रेलवे रोड लिंक मार्ग के लिए न्यूनतम वार्षिक लाइसेंस फीस के आधार पर सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने रक्षामंत्री राजनाथ सिंह से मिलकर जमीन देने की मांग की है। रक्षामंंत्री ने उनको जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया है।
बागपत रोड को रेलवे रोड से जोड़ने के लिए लंबे समय से मांग की जा रही है। इस लिंक मार्ग के बनने के बाद लोगों को रेलवे रोड से बागपत रोड पर जाने के लिए लंबा चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। इसके लिए कई बार प्रयास हो चुके हैं और स्थानीय निवासियों, व्यापारियों और विभिन्न दलों के नेताओं द्वारा जोरदार मांग के साथ ही अपने-अपने स्तर पर कोशिश कर चुके हैं लेकिन हर बार सभी के प्रयास विफल होते रहे हैं।
सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने बताया कि उन्होंने रक्षामंत्री राजनाथ सिंह से मिलकर उन्हें बताया है कि ईक्वल वेल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर (ईवीआई) की धनराशि 26 करोड़ 14 लाख 95 हजार 157 रुपये देने में मेडा ने असमर्थता जताई है। ऐसे में न्यूनतम लाइसेंस फीस के आधार पर भूमि उपलब्ध कराई जाए। सांसद के मुताबिक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस मामले में जल्द कार्रवाई कराने का आश्वासन दिया है। सांसद का मानना है कि जल्द ही रक्षा मंत्रालय से लिंक मार्ग के लिए मेडा को उसकी शर्त पर जमीन मिल जाएगा।
000
काॅरिडोर निर्माण है प्रस्तावित
मेडा की ओर से यह लिंक मार्ग कुल 800 मीटर लंबा बनाया जाना है, जो बागपत रोड पर ट्रांसपोर्ट नगर के मुख्य गेट के सामने से खुलेगा और रेलवे रोड पर जैन मंदिर के पास जुड़ेगा। 12 मीटर चौड़ा यह लिंक मार्ग कॉरिडोर के रूप में विकसित किया जाना प्रस्तावित है। बागपत रोड पर इस मार्ग को खोलने के लिए आड़े आ रहीं दो आंशिक संपत्तियों का अधिग्रहण किया जाएगा। मार्ग में बनी सीवर लाइन को भी हटाया जाएगा। इसी के साथ करीब सौ पेड़ों को काटने के लिए वन विभाग से अनुमति ली जाएगी। इसके निर्माण में अनुमानित खर्च करीब 12 करोड़ आएगा। मार्ग बनाने के लिए मेडा ने पहले ही सेना द्वारा जमीन की बताई कीमत से देने पर असहमति जता दी थी। इसके चलते ही फिलहाल लिंक रोड निर्माण की कसरत पूरी तरह से रुकी हुई है।
000
पहले वाजपेयी भी कर चुके प्रयास
लंबे समय से चली आ रही बागपत-रेलवे रोड लिंक मार्ग की मांग पूरी करने के लिए पहले राज्यसभा सदस्य लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने अपनी कोशिश से इसके लिए रक्षा मंत्रालय से जमीन के लिए आदेश जारी कराया था और दावा किया था कि जनवरी 2023 में लिंक मार्ग बन जाएगा। उनकी इस घोषणा के बाद रक्षा संपदा अधिकारी और मेडा अफसरों की सक्रियता से यह अनुमान लगा जा रहा था कि अब यह लिंक मार्ग बन जाएगा लेकिन बाद में यह सक्रियता बंद हो गई थी। अब इस पर सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने कसरत शुरू की है।