अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस : मनरेगा भी नहीं बन सकी सहारा, पसीना सूखने से पहले नहीं मिलती मजदूरी  

सरकारें आती-जाती रही, इस दौरान मजदूरों के लिए तमाम योजनाएं भी सरकारों द्वारा जारी की गई। लेकिन पारदर्शिता और ईमानदारी के अभाव में यह योजनाएं श्रमिक वर्ग को अपेक्षित लाभ नहीं पहुंचा सकी। आज भी लघु और कुटीर उद्योगों में काम करने वाले मजदूरों को सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित रखा जाता है।

हालात ये है कि यदि श्रम विभाग का दबाव बनता है, तो उसका तोड़ भी इन पूंजीपतियों को हाथ में होता है। विभाग द्वारा निर्धारित दर दिखाकर भुगतान करना तो दर्शाया जाता है। लेकिन मजदूर के हाथ में पूरा पैसा न देकर तय किया गया पारिश्रमिक ही पहुंचाया जाता है।