एक बार फिर से सरकार के सामने इनर रिंग रोड बनाने का प्रस्ताव मजबूती से रखा गया है। अहम यह है कि नई सरकार आने पर प्लान को भी थोड़ा बदला गया है। एमडीए वीसी योगेन्द्र यादव ने लखनऊ में हुई बैठक में अहम प्रस्ताव आवास एवं शहरी नियोजन राज्यमंत्री सुरेश पासी केसामने रखे। कहा कि इनर रिंग रोड मेरठ के भविष्य के लिए बेहद जरूरी है। यदि यह नहीं बनी तो निकट भविष्य में मेरठ का टैफिक सिस्टम पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएगा।
बुधवार को लखनऊ में राज्यमंत्री सुरेश पासी ने सभी विकास प्राधिकरणों की बैठक ली थी। मेरठ से वीसी योगेन्द्र यादव एवं सचिव अवनीश कुमार शर्मा ने शिरकत की। इस मौके पर वीसी ने मेरठ के विभिन्न महत्वपूर्ण प्रस्ताव पेश किए। सभी समस्याएं रखीं और बताया कि कुछ प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिन पर काम होना बेहद जरूरी है।
इनर रिंग रोड
पहले हापुड़ बाईपास या इससे आगे इस रोड को चौड़ा करने केलिए रजबाहे को पाटने की बात थी पर नए प्लान में दूसरी तरफ जमीन लेकर रोड बनाने की बात है। दरअसल शहर में 34 किमी लंबी इनर रिंग रोड प्रस्तावित की गई है जो गढ़ रोड से हापुड़ रोड तक बन गई है। अब हापुड़ रोड से जुर्रानपुर फाटक पर कनेक्ट होनी है। फाटक के इस तरफ दिल्ली रोड पर पांच सौ मीटर आगे आकर मिलनी है। सुपरटेक चौराहा से मोहकमपुर रजबाहे के दोनों तरफ रजबाहे को मिलाकर 45 मीटर चौड़ी रोड बननी है। हापुड़ रोड पर बिजली बंबा बाइपास से एनएच 58 हाइवे तक का यह हिस्सा 12 किमी लंबा है। इस पर लगभग 200 करोड़ रुपये खर्च होने हैं।
बढ़ रहा है ट्रैफिक
वीसी ने तर्क रखा कि मेरठ का ट्रैफिक वाल्यूम लगातार बढ़ रहा है। यदि इनर रिंग रोड नहीं बनी तो मेरठ में यातायात इस कदर बढ़ जाएगा कि जाम से पूरा शहर हलकान हो जाएगा। अभी रोज जाम की स्थिति रहती है। इनर रिंग रोड बन जाएगी तो चालीस प्रतिशत से ज्यादा ट्रैफिक शहर में नहीं आएगा।
स्टेडियम
वेदव्यासपुरी में बन रहे मिनी स्टेडियम पर भी वीसी ने अपना तर्करखा। कहा कि वहां काफी काम हो रहा है। एमडीए ने जमीन दे दी है। पूरा प्रोजेक्ट 25 करोड़ रुपये का है। एमडीए के पास इतना धन नहीं है। ऐसे में इसके लिए यदि सरकार अलग से बजट जारी कर दे तो यह सपना भी जल्दी साकार हो जाएगा।
आईटी पार्क
आईटी पार्क पर कहा गया कि एसटीपीआई के अधिकारी इस पर काम तेज करें। वहां भी एमडीए दस हजार वर्ग मीटर दे चुका है और काम हो रहा है। एसटीपीआई को काम तेज कर इसे शुरू करना है।
मेट्रो ट्रेन
मेट्रो ट्रेन की डीपीआर पिछले साल तीस जून को मुख्य सचिव द्वारा अनुमोदित कर दी गई थी। अब वह कैबिनेट में जानी है। ऐसे में उसे कैबिनेट में अनुमोदन करा दिया जाए ताकि उस केन्द्र सरकार को भेजा जा सके। इस पर भी काम होना है।
बस अड्डों की शिफ्टिंग
इस बिंदु को भी वीसी ने जोरशोर से उठाया। कहा कि परिवहन निगम बस अड्डों की शिफ्टिंग को तैयार नहीं है जबकि इस बाबत एनजीटी में भी सुनवाई चल रही है। कहा कि बस अड्डों का बाहर जाना बेहद जरूरी है, ताकि शहर की यातायात व्यवस्था सुचारू हो सके।
मंत्री ने दिया आश्वासन, कहा खुद आऊंगा मेरठ
वीसी के मुताबिक राज्यमंत्री सुरेश पासी ने कहा कि इन प्रोजेक्ट पर काम होगा। वह खुद मेरठ आकर एक बार देखेंगे कि क्या स्थिति है। सारी स्थितियों का अध्ययन कर इस पर सकारात्मक रूप से आगे बढ़ेंगे।