रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (आरआरटीएस) के सराय काले खां (दिल्ली)-मेरठ कॉरिडोर के निर्माण पर यूपी सरकार 4304 करोड़ रुपये खर्च करेगी। इस प्रोजेक्ट के टोकन मनी के रूप में यूपी सरकार 100 करोड़ रुपये देगी लेकिन इससे पहले सरकार को 2017-18 के बजट में इसका प्रावधान कराना है। यानी अब जल्द ही आरआरटीएस के इस दिल्ली-मेरठ कॉरिडोर के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।
एनसीआरटीसी (नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन) ने 2016 में ही आरआरटीएस के इस कॉरिडोर की रिवाइज्ड डीपीआर तैयार कर बोर्ड से पास करा ली थी, लेकिन यूपी में विधानसभा चुनाव के चलते प्रदेश सरकार से इसे मंजूरी नहीं मिल सकी थी। अब नई सरकार के गठन के बाद इस प्रोजेक्ट पर वित्तीय मंजूरी मिल गई है। कुल 32 हजार करोड़ के इस प्रोजेक्ट में 60 फीसदी रकम ऋण लेकर जुटाई जाएगी। बाकी रकम में यूपी और दिल्ली की सरकार व केंद्र सरकार पैसा देगी। इसमें यूपी सरकार को 4304 करोड़ रुपये अंशदान देना है। शासन की मंजूरी के बाद शासन ने एनसीआरटीसी को पत्र भेजकर जानकारी दी है कि टोकन मनी के रूप में जल्द ही 100 करोड़ रुपये जारी किए जाएंगे। दिल्ली सरकार को 861 करोड़ रुपये व केंद्र सरकार को 5165 करोड़ रुपये का वित्तीय भार आएगा। इसके लिए वित्तीय वर्ष 2017-18 के बजट में प्रावधान कराया जा रहा है।
जुलाई 2024 तक तैयार करना है कॉरिडोर
दिल्ली सराय काले खां से मेरठ तक करीब 92 किलोमीटर लंबे इस कॉरिडोर का निर्माण तीन फेज में पूरा होगा। सबसे पहले साहिबाबाद (पैसेफिक मॉल के पास) से परतापुर तक 38 किलोमीटर लंबा रूट तैयार किया जाएगा। यह हिस्सा जनवरी 2023 तक पूरा हो जाएगा। दूसरे चरण में साहिबाबाद से सराय काले खां तक का रूट जनवरी 2024 तक पूरा हो जाएगा। जुलाई 2024 तक कॉरिडोर के तीसरे और अंतिम चरण में परतापुर से मोदीपुरम मेरठ तक का प्रोजेक्ट पूरा किया जाएगा। इस कॉरिडोर में कुल 17 स्टेशन होंगे, इनमें सात स्टेशन गाजियाबाद की सीमा में होंगे।