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दिल्ली-पौड़ी मार्ग के लिए 400 करोड़ मंजूर, आसान होगा सफर, 12 गांवों को मिलेगा मुआवजा

Wed, 19 Dec 2018 11:37 AM IST
Dimple Sirohi अमित मुदगल, अमर उजाला, मेरठ
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राजमार्ग - फोटो : अमर उजाला
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मेरठ-पौड़ी राष्ट्रीय राजमार्ग-119 के चौड़ीकरण के लिए अधिग्रहीत जमीन का मुआवजा देने को लगभग चार सौ करोड़ रुपये मंजूर हो गए हैं। एनएचएआई का अंतिम अप्रूव्ल मिलते ही इसी माह मुआवजा वितरण का काम शुरू हो जाएगा। इसके तत्काल बाद इस पर तेजी चौड़ीकरण का काम भी शुरू हो जाएगा। इसके लिए एडीएम भू अध्याप्ति कार्यालय में  भी तैयारियां तेज हो गई हैं।
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यह है प्रस्ताव
मेरठ से बिजनौर, नजीबाबाद होते हुए पौड़ी जाने वाले करीब सौ किमी लंबे मार्ग पर फोर लेन बनाने की कवायद जोरशोर से चल रही है। एनएचएआई नया प्रस्ताव भी जिला प्रशासन को भेज चुका है। हालांकि इस प्रस्ताव में कहा गया है कि हाईवे के चौड़ीकरण के लिए अभी और जमीन चाहिए। इसकी उपलब्धता करनी होगी पर इस पर भी बात बन गई है। अब किसानों को मुआवजा दिया जाना है।

छह गांवों में अटका पेच
सेंचुरी एरिया होने के चलते छह गांवों फतेहपुर, हंसापुर, बहसूमा, राजूपुर, मोड़खुर्द, सैफपुर फिरोजपुर में मुआवजे का पेच अटक गया है। यहां भू अधिग्रहण का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। वहां से मंजूरी मिलने के बाद ही यहां भी मुआवजा वितरण होगा।
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यह है प्लान
अधिसूचना के मुताबिक जिले में सैनी गांव ये शुरू होकर मवाना के सैफपुर तक इसका चिन्हीकरण किया गया है। मेरठ में 16.5 किमी से 48.275 किमी अर्थात 32 किमी हाईवे फोर लेन हो जाएगा। यहां कुल 124.6009 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण होना है।

जल्द होगा मुआवजा वितरण
जल्द ही मेरठ-पौड़ी मार्ग के किसानों को मुआवजा वितरण शुरू हो जाएगा। इस मार्ग का चौड़ीकरण शासन की प्राथमिकता में है। इसके बाद निर्माण का काम शुरू होगा।  -अनिल ढींगरा, डीएम

संपत्तियों की गणना में झोल
मेरठ-दिल्ली एक्सप्रेस वे के निर्माण में आड़े आ रही संपत्तियों, मकान, दुकान आदि की गणना में झोल सामने आ रहा है। ऐसे में एडीएम (भू अध्याप्ति) ने इस गणना को दोबारा करने के लिए लोक निर्माण विभाग अधिकारियों को लौटा दिया है। 
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इनका हो रहा आकलन
इस ट्रैक पर परतापुर में इंटरचेंज बन रहा है तो सात अन्य स्ट्रक्चर भी हैं। ऐसे में सभी पर एक साथ काम हो रहा है। उधर इंटरचेंज के एलाइनमेंट के आड़े कई ढाबे, रेस्टोरेंट, दुकानें, मकान आदि आ रहे हैं। इन सभी को हटाना होगा। हालांकि इनकी गणना कर मुआवजा दिया जाना प्रस्तावित है। एनएचएआई ने पहले इसका निजी कंपनी से वेल्युएशन कराकर एडीएम (एलए) को भेजा। लेकिन वहां जांच में यह सामने आया कि यह ठीक नहीं है। इस पर सवाल खड़े करते हुए एडीएम (एलए) ने इसे लोनिवि को पुन: वेल्युएशन के लिए भेज दिया है। 

कुल बजट    1250 करोड़
पहल चरण    400 करोड़
अधिग्रहण    230 हेक्टेयर
मेरठ में     124 हेक्टेयर

कुल अधिग्रहीत 
प्रभावित सभी गांव 69 
कुल किसान   560
जिले में लंबाई 32 किमी

इन गांवों में फिलहाल मिलेगा मुआवजा
मुजफ्फरनगर सैनी, इंचौली, मसूरी, बना, मवाना खुर्द, भैंसा, सालारपुर, कौल, कौला कोहला, झुनझुनी, समसपुर, सलारपुर
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