प्रदेश सरकार का बजट बुधवार को आ रहा है ऐसे में एनसीआर के केंद्र मेरठ को इस बजट से बहुत अधिक उम्मीदें हैं। केंद्र सरकार के बजट में इन्फ्रास्ट्रक्चर को बहुत अधिक तवज्जोह दी गई है। इसके अलावा स्वास्थ्य सेवाओं के लिए भी विशेष व्यवस्था की गई है। ऐसे में शहर को भी विकास के रफ्तार और उम्मीद को पंख लगने की बहुत सारी संभावनाएं हैं।
शहर में रैपिड रेल का संचालन दिल्ली के न्यू अशोक विहार से मेरठ के भूड़बराल स्थित मेरठ साउथ स्टेशन तक हो रहा है। माना जा रहा है कि जल्द ही ट्रेन का संचालन पूरे शहर में होने लगेगा ऐसे प्रदेश सरकार के अंश के अंतर्गत इस बजट में धनराशि उपलब्ध होने की संभावना है। इसके अलावा मोहिउद्दीनपुर में विकसित हो रही प्रदेश की पहली इंटीग्रेटेड टाउनशिप के लिए भी सरकार की ओर से बजट की उम्मीद है। यह ऐसी योजना है जिसमें औद्योगिक विकास के साथ ही व्यावसायिक गतिविधियां भी होगी और लोग यहां पर रहेंगे भी।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीते साल मोहिउद्दीनपुर आकर इस योजना का शिलान्यास कर चुके हैं जिसमें लगभग ढाई हजार करोड़ रुपये खर्च होंगे। इसके अलावा शहर में चारों ओर बन रहे हाईवे और लूप वे के अंतर्गत भी बजट निर्गत होने की संभावना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नई टाउनशिप के साथ ही इनर रिंग रोड के लिए भी बजट देने का आश्वासन दिया था। अभी तक इनर रिंग रोड जमीन पर नहीं उतरी है। वर्ष 2011 में मुख्यमंत्री रहते हुए मायावती का जुर्रानपुर फाटक पर रेलवे की ओर से बनाए गए पुल का शिलान्यास काशी लपट भी लगा हुआ है। माना जा रहा है कि अब यह पल धरातल पर उतरेगा और लोगों को सुविधा होगी।
मेरठ से प्रयागराज तक करीब 594 किलोमीटर के बने गंगा एक्सप्रेसवे के जल्द ही शुरू होने की संभावना है। ग्राम बिजौली से शुरू हो रहे इस एक्सप्रेसवे पर औद्योगिक गलियारे को विस्तारित करण भी दिया गया है। इससे जहां व्यावसायिक गतिविधियां बढ़ेंगे तो वहीं लोगों की प्रति व्यक्ति आय में भी इजाफा होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में गंगा एक्सप्रेसवे को हरिद्वार से जोड़ने के लिए की भी घोषणा की थी। अधिकारियों के मुताबिक इसका एलाइनमेंट अब जल्द ही तय किया जाएगा। इसके लिए भी बजट की जरूरत है, माना जा रहा है कि बुधवार को बजट में इसके लिए अलग से प्रावधान भी होगा।
-
आज खुल सकता है मेरठ के लिए खजाना
- शहर के खेल उद्योग, आर्थिक ढांचे को मजबूत करने के साथ रैपिड, गंगा एक्सप्रेस वे के लिए दी जा सकती है धनराशि
माई सिटी रिपोर्टर
मेरठ। उद्योग जगत और व्यापारियों का मानता है कि केंद्र और प्रदेश सरकार 2030 और 2036 को लक्ष्य बनाकर मेरठ के उद्योगों को विश्व पटल पर पहुंचाने के लिए कार्य कर रही है। इस बीच प्रदेश की इकॉनमी की भी थ्री ट्रिलियन लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए भी कार्य किया जा रहा है। ऐसे में सर्वाधिक लाभ मेरठ को मिलने की उम्मीद है। बजट से व्यापारी और उद्यमियों को उद्यमियों को उम्मीद है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मेरठ को बड़ा लाभ मिले। बजट में मूलभूत सुविधाओं का लाभ पहुंचाने के लिए प्रावधना किए जाना संभावित है।
बोले व्यापरी...
- नई योजनाओं को दिए जाएंगे पैकेज
- बजट में नई योजनाओं को पैकेज दिए जाने की उम्मीद है। लगता है कि इसके साथ शिक्षा, कृषि, कौशल विकास, रोजगार सृजन और शहरी विकास पर बजट केंद्रित होगा। ऐसा रहा तो इससे शहर के खेल उद्योग को लाभ मिलेगा। - रोहित अग्रवाल, बजट विशेषज्ञ।
- आधारभूत सुविधाओं के लिए योजनाएं
- बजट से उम्मीद है कि आधारभूत सुविधाओं के लिए योजनाएं होंगी। बजट युवाओं को केंद्रित करेगा साथ ही वृद्ध लोगों को भी सहायता देने वाला होगा। लोगों की खर्च करने की क्षमता बढ़ेगी। - निमिशा, सीए।
- औद्योगिक क्षेत्र का होगा विस्तार
- शहर के बाहर औद्योगिक क्षेत्र के विस्तार के लिए प्रावधान संभावित है। ऐसे में उद्योग और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। यह बजट वर्तमान कार्य वाला होगा। केंद्र का बजट आगामी कई वर्ष की उत्तम सोच के साथ तैयार किया गया था। - विपुल सिंघल, अधिवक्ता।
- विकास पर केंदि्रत होगा बजट
- व्यापारी और उद्यमियों को बजट से नई गति मिलने की उम्मीद। शहर का हर उद्यमी ऐसी उम्मीद कर रहा है। - अंकुर गोयल, अध्यक्ष, हैडलूम व्यापारी एसोसिएशन।
टेक्सटाइल उद्योग को दें विशेष स्थान
शहर का टेक्सटाइल उद्योग कई जगह असंगठित होते हुए राष्ट्र और विश्व स्तर पर कार्य कर रहा है। उम्मीद है कि इस उद्योग को विश्व पटल पर पहुंचाने के लिए प्रावधान किए जाएंगे जो केंद्रीय बजट में कुछ स्तर पर सामने आए। - नीलकमल रस्तोगी, संरक्षक, हैंडलूम उद्योग।