फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

उद्यमी बोले, अंग्रेजों के जमाने की प्रथा से आजाद करे सरकार

विज्ञापन
मोकमपुर स्थित आईआईए भवन में बैठक में उपस्थित उद्यमी
विज्ञापन
मेरठ। मोहकमपुर स्थित आईआईए भवन में बुधवार को लीज होल्ड भूमि को फ्री होल्ड कराने के मामले में उद्यमियों की बैठक हुई। इसमें कई औद्योगिक संगठनों से जुड़े उद्यमियों ने सरकार से अंग्रेजों के जमाने से चली आ रही लीज होल्ड की प्रथा को समाप्त करने की मांग की।
विज्ञापन

इसमें बागपत रोड इंडस्ट्रीयल एसोसिएशन, स्पोर्ट्स गुड्स मेन्यूफेक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट्स एसोसिएशन, साईंपुरम इंडस्ट्रीयल एसोसिएशन, ध्यानचंद नगर इंडस्ट्रीयल एसोसिएशन, सरस्वती लोक इंडस्ट्रीयल एरिया एसोसिएशन, परतापुर इंडस्ट्रीयल मेन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन, उद्योगपुरम इंडस्ट्रीयल एसोसिएशन, गंगोल रोड इंडस्ट्रीयल एसोसिएशन सहित अन्य संगठनों के पदाधिकारियों ने उद्योगों से जुड़ी समस्याएं उठाईं।
आईआईए मेरठ चेप्टर के अध्यक्ष तनुज गुप्ता ने कहा कि कई वर्षों से प्रदेश में लीज होल्ड औद्योगिक भूमि को फ्री होल्ड में बदलने की मांग की जा रही है। इससे प्रदेश में उद्योगों का विकास होगा। सरकार को अतिरिक्त राजस्व की प्राप्ति होगी। पीमा अध्यक्ष निपुन जैन ने कहा कि उत्तर प्रदेश के विकास एवं सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि की असीम संभावनाएं हैं। इसके लिए उद्योगों का विकास तीव्र गति से होना आवश्यक है। विकास की गति में लीज पर दी गई भूमि सबसे बड़ी बाधा है।
विज्ञापन

उन्होंने कहा कि औद्योगिक भूमि के लीज होल्ड होने से उद्यमियों को छोटे-छोटे कार्यों के लिए यूपीसीडा या उद्योग निदेशालय से अनुमति लेने के लिए चक्कर लगाने पड़ते हैं। लघु उद्योग भारती के अध्यक्ष पंकज जैन ने कहा कि उद्यमी को अपने उद्योग में कोई नया उत्पाद बनाना, बैंक लिमिट में बदलाव करना या बैंक बदलना हो तो अपने उद्योग को अपने परिवार के सदस्य को हस्तांतरित करना हो, उद्योग की भूमि एवं भवन किराये पर देने जैसे कार्यों में उद्यमियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है।
आईआईए के राष्ट्रीय सचिव अनुराग अग्रवाल ने कहा कि देश के अन्य राज्यों हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और तमिलनाडु में लीज होल्ड भूमि को फ्री होल्ड में बदलने की पाॅलिसी लागू है। कहा कि लीज होल्ड भूमि आवंटन का कानून, अंग्रेजी शासन के समय से चला आ रहा है, जिसे बदलने की जरूरत है। इससे प्रदेश के सकल घरेलू उत्पाद और राजस्व में वृद्धि होगी। जिससे सरकार का पांच ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था का लक्ष्य भी शीघ्र पूरा होगा। फ्री होल्ड भूमि पर नए औद्योगिक निवेश के अवसर पैदा होंगे, जो सरकार की भी प्राथमिकता है। बैठक में आईआईए अध्यक्ष तनुज गुप्ता, राजेंद्र कुमार जैन, राजकुमार बंसल, निपुण जैन, रविंद्र एलन, डाॅ. रामकुमार गुप्ता, पंकज जैन, अनुराग अग्रवाल आदि उपस्थित रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें