आईआईए भवन मोहकमपुर में सोमवार को मेरठ जनपद ईंट निर्माता समिति की विशाल सभा हुई। इसमें कहा गया कि केंद्र सरकार समेत उच्चतम न्यायालय जब तक ईंट भट्ठा निर्माताओं के हित में आदेश पारित नहीं करती है तब तक जनपद के ईंट भट्ठा निर्माता किसी भी तरह का टैक्स जमा नहीं करेंगे। वहीं, भट्ठे पर न तो कोई लेबर लाई जाएगी और भट्ठों के सभी तरह के सर्वे का बहिष्कार किया जाएगा।
सभा में ईंट भट्ठो की समस्याओं पर चर्चा हुई। अध्यक्ष केपी सिंह ने कहा कि पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र की बाध्यता ईंट भट्ठों से समाप्त की जाए। महामंत्री पवन मित्तल ने कहा कि भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय से प्रदेश एवं राष्ट्रीय ईंट निर्माता समिति की वार्ता चल रही है।
पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर द्वारा काफी समय से आश्वासन भी दिया जा रहा है कि ईंट भट्ठा उद्योगों को खनन प्रक्रिया से बाहर रखा जाएगा, लेकिन अभी तक कोई सकारात्मक आदेश नहीं हो पाया है। कोषाध्यक्ष सतीश गुप्ता ने कहा कि एनजीटी एवं उच्च न्यायालय के प्रतिकूल आदेश के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में अखिल भारतीय ईंट निर्माता समिति द्वारा अपील की गई थी, जिसमें 8 जनवरी 2016 सुनवाई की तारीख है।
कहा कि उत्तर प्रदेश ईंट निर्माता समिति भी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से दो बार वार्ता कर चुकी है, लेकिन अभी तक कोई परिणाम सामने नहीं आया है। वहीं मुख्यमंत्री द्वारा ईंट भट्ठों का संचालन नहीं होने के बाद भी विगत वर्ष के व्यापार कर में 15 प्रतिशत की वृद्धि कर समाधान योजना भेज दी गई है।
जिसको ग्रहण करने की तिथि 20 दिसंबर 2015 निर्धारित की गई थी। उत्तर प्रदेश ईंट निर्माता समिति का सभी जिलों को आदेश दिया गया है कि कोई भी ईंट भट्ठे चलते हैं तो समय के अनुरूप विगत वर्ष से उतनी धनराशि कम करके समाधान योजना लागू कराई जाए। सभा में मेरठ जिले के लगभग 250 ईंट भट्ठा स्वामियों ने हिस्सा लिया। मौके पर जयकरण गुप्ता, अजय मित्तल, राजीव गुप्ता, सुनील प्रकाश, ओमपाल सिंह, अनिल गुप्ता, अरुण गुप्ता, संजय बंसल, संजय गोदावरी, देवेंद्र सिंह, महीपाल सिंह आदि मौजूद रहे।