सहारनपुर। उत्तर प्रदेश विधान परिषद नियम पुनरीक्षण समिति के सभापति धमेंद्र भारद्वाज ने जिला समाज कल्याण अधिकारी को दस्तावेजों के साथ लखनऊ तलब किया है। समिति की बैठक में वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 की शुल्क प्रतिपूर्ति एवं छात्रवृत्ति की जानकारी उपलब्ध नहीं कराने पर उन्हें यह निर्देश दिया गया है।
सर्किट हाउस सभागार में आयोजित बैठक में समिति ने पिछले तीन साल में विधान परिषद के अल्पसूचित, तारांकित, अतारांकित प्रश्नों, विधान परिषद के नियम 115, 105, 110 तथा 111 की सूचनाओं की समीक्षा की। उन्होंने विधान परिषद की प्राप्त याचिकाएं, विशेषाधिकार हनन के प्रकरण, विधान परिषद के सदस्यों से प्राप्त पत्रों पर कार्रवाई, विधायकों के प्रोटोकॉल के उल्लंघन के प्रकरण में सदस्यों के पत्रों के जवाब आदि की भी समीक्षा की। उन्होंने कहा कि जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ सभी पात्रों को दिलाया जाए।
छात्रवृत्तियों में लापरवाही नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि विभागीय बैठकों, कार्यक्रमों में जनप्रतिनिधियों को भी बुलाए जाए। विधायकों द्वारा दिए गए पत्रों पर निर्धारित समय अवधि में कार्रवाई की जाए और उनको भी अवगत कराया जाए। अधिकारी जनप्रतिनिधियों द्वारा भेजे गए पत्रों पर प्राथमिकता से कार्यवाही करें। उन्होंने खनन माफियाओं पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
जिलाधिकारी मनीष बंसल ने आश्वस्त किया कि बैठक में दिए गए निर्देशों का पालन किया जाएगा। इस दौरान समिति के सदस्य किरणपाल कश्यप, बिच्छेलाल राम, श्रीचंद शर्मा, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रोहित सिंह सजवाण, मुख्य विकास अधिकारी सुमित राजेश महाजन आदि मौजूद रहे।