देवबंदी उलमा बोले, खामियों को दूर किए बिना तीन तलाक पर बिल नामंजूर

दारुल उलूम वक्फ के मोहतमिम मौलाना सुफियान कासमी का कहना है कि केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बहाना बनाकर इस बिल को पेश किया है। विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए मौलाना सूफियान ने कहा कि सेक्युलर होने का दम भरते हुए जो पार्टियां मुस्लिम परस्त होने का दावा करती हैं उनकी भी इस बिल के पेश होने से पोल खुल गई है। उन्होंने कहा कि यह बिल शरिया कानून के खिलाफ है। ये कानून बनता है तो बहुत से परिवार बर्बादी की कगार पर पहुंच जाएंगे। दारुल उलूम वक्फ के शेखुल हदीस मौलाना अहमद खिजर शाह मसूदी का कहना है कि सरकार ने मौजूदा प्रारूप में बिल को पास किया जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। अगर ये कानून शरिया कानून की रोशनी में नहीं बनाया गया तो हिंदुस्तान का मुसलमान इसे कभी तसलीम (स्वीकार) नहीं करेगा।

सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के उल्लंघन पर है तीन साल की सजा
तीन तलाक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करने वाली सहारनपुर के मंडी कोतवाली क्षेत्र स्थित आली की चुंगी निवासी आतिया साबरी ने ने कहा है कि संसद में आज पेश हुए तलाक बिल पर जो बहस हो रही है, इसका समर्थन कांग्रेस ने भी कर दिया है। इससे पूरे समाज को नई दिशा मिलेगी।

उन्होंने कहा कि वह समाज के लोगों को और कुछ उलमा को संदेश देना चाहत हैं कि संसद में तीन साल जेल भेजे जाने का जो बिल पारित होने जा रहा है उसका यह मतलब नहीं कि जो पत्नी को तीन तलाक बोलेगा उसे जेल भेज दिया जाएगा। इसका असल मतलब यह भी है कि जब 22 अक्तूबर को सुप्रीम कोर्ट ने तीन तलाक को असंवैधानिक बताकर इसे बैन कर दिया है, और अगर 22 अक्तूबर के बाद भी कोई व्यक्ति एक बार में तीन तलाक बोलता है तो यह माना जाएगा कि उसने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया है। इसे ऐसे समझा जा सकता कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करने पर तीन साल के लिए जेल भेजा जाएगा। इसकेे बाद पति-पत्नी का वही रिश्ता बाकी रहेगा जो जेल जाने से पहले था। क्योंकि तीन तलाक बोलने पर तीन तलाक मान्य नहीं रहा।

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