मेरठ। प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों के समय पर संपन्न होने की अनिश्चितता को देखते हुए पंचायत प्रतिनिधि कार्यकाल बढ़ाने की मांग उठाने लगे हैं। राष्ट्रीय पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन के बैनर तले प्रतिनिधियों ने सोमवार को कलक्ट्रेट में जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम ज्ञापन दिया। इसमें वर्तमान पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल यथावत बढ़ाने की मांग की गई है।
संगठन ने तर्क दिया है कि निर्वाचित प्रतिनिधियों के स्थान पर प्रशासकों को नियुक्त करना संविधान के भाग-9 की मूल भावना के विरुद्ध होगा। लिहाजा मध्य प्रदेश और राजस्थान की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में भी निर्वाचित प्रतिनिधियों को ही जिम्मेदारी सौंपी जाए। उन्होंने दावा किया कि इस निर्णय से आगामी विधानसभा चुनाव में सरकार के प्रति जनता का विश्वास और अधिक सुदृढ़ होगा। ग्राम पंचायतों का कार्यकाल 26 मई 2026 को समाप्त हो रहा है। ज्ञापन देने वालों में संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष दिनेश शर्मा, मेरठ मंडल अध्यक्ष पदमेंद्र सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष ऋषिपाल मलिक और जिला अध्यक्ष (मेरठ) सतीश भड़ाना, महेंद्र सिंह, ऋतु चौधरी, भंवर सिंह और अंकित आदि शामिल रहे।