मेरठ। योगी जी आपके सूबे की क्रांतिकारी धरा मेरठ का क्या होगा। यहां न विकास हो रहा है और न पुरानी योजनाएं चल रही हैं। अफसरों का दावा है कि सरकार से धन नहीं मिल रहा है। शहर में नई सड़क बनना तो दूर पुरानी सड़कों का रखरखाव तक बंद है। पार्कों का सौंदर्यीकरण नहीं हो रहा है। कूड़ा निस्तारण, सीवर, गंगाजल योजना रुक गयी हैं। शहर में अगर कुछ चल रहा है तो अवैध कमेले हैं। अगर छह माह ऐसा ही हाल रहा तो शहर दस साल पीछे चला जाएगा। ये सभी सवाल महानगर की जनता के हैं। लोगों को सीएम योगी से काफी उम्मीदें हैं। मेरठ की जनता योगी जी को वैसा ही सीएम देखना चाहती है, जैसा सीएम की कुर्सी पर बैठते समय छह माह पहले देखने को मिला था।
पाइप लाइन में कब आएगा गंगाजल
महानगर की जनता को गंगाजल उपलब्ध कराने के लिए सरकार भले ही 350 करोड़ रुपये खर्च चुकी है, लेकिन जनता को गंगाजल नहीं मिल रहा है। पूर्व सपा सरकार के कार्यकाल में गंगाजल योजना शुरू कर दी गयी थी। आधे शहर की जनता को गंगाजल पीने को मिल रहा था, लेकिन योगी सरकार आने के बाद गंगाजल पर भी ब्रेक लग गया। सरकार गंगाजल ट्रीटमेंट प्लांट संचालन के लिए धन तक नहीं उपलब्ध करा पा रही है। संचालन पर खर्च होने वाली धनराशि के लिए शासन स्वीकृति देने को तैयार नहीं है।
अतिक्रमण करने वालों पर मेहरबान क्यों हो गयी सरकार
महानगर की सड़कों पर अतिक्रमण का जाल है। सरकार बनते ही अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई शुरू हुई थी। लेकिन 15 दिन के बाद शहर, सरकारी मशीनरी और नेता वही पुरानी व्यवस्था की तरफ लौटते नजर आए। अतिक्रमण के खिलाफ अभियान बंद होते चले गए। अब शहर का हाल है कि कोई सड़क ऐसी नहीं है जिस पर अतिक्रमण न हो। अतिक्रमण के कारण शहर हर समय जाम की चपेट में रहता है।
अवैध कमेलों पर क्यों हो गयी नरमी
योगी के लखनऊ में कुर्सी संभालते ही मेरठ में अवैध कमेलों पर कार्रवाई शुरू हो गयी थी। कुछ दिन बंद भी रहे थे। लेकिन उसके बाद शहर और देहात में अवैध कमेलों की बाढ़ आ गयी। जहां खुले में पशुओं को काटा जा रहा है वहीं सड़क किनारे रखकर मांस बेचा जाता है। न पुलिस कुछ करने को तैयार है और न ही अन्य प्रशासनिक अधिकारी। सरकारी भी चुप्पी साध गयी है।
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