मुख्य सचिव ने अधिकारियों के साथ की मीटिंग, कानून व्यवस्था को लेकर दिए सख्त निर्देश

मुख्य सचिव ने यह बात शुक्रवार को समीक्षा, सर्किट हाउस में जनप्रतिनिधियों और प्रतिनिधि मंडलों से मुलाकात के बाद मीडिया से कही। उन्होंने कहा कि शांति और कानून व्यवस्था में अच्छे काम हो रहे हैं। अब जनता की समस्याओं और शिकायतों का भी त्वरित निस्तारण अधिकारियों से कराने के लिए सख्त निर्देश दिए हैं। उद्योगों को बढ़ावा देने के साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में बेहतर काम हो और युवाओं को रोजगार मिले, सरकार इस तरफ अलग-अलग योजनाओं पर काम कर रही है। 

मुख्य सचिव ने कहा कि मेरठ में मेट्रो का प्रस्ताव स्वीकृत कर केंद्र को भेज दिया गया है। रैपिड ट्रेन शुरू होने से पहले मेट्रो का काम पूरा हो, यह प्राथमिकता रहेगी, ताकि कनेक्टिविटी बेहतर हो सके। इसके साथ ही मेरठ - दिल्ली एक्सप्रेस वे भी शीघ्र बनकर तैयार हो जाएगा। जिससे मेरठ से दिल्ली की कनेक्टिविटी में सुधार होगा। उन्होंने कहा कि मेरठ क्षेत्रीय उड़ान योजना में शामिल है और उम्मीद है कि बहुत जल्दी ही यहां से लखनऊ और इलाहाबाद की उड़ान शुरू हो जाएगी।

मुख्यमंत्री के प्रदेश की सड़कों के गड्ढामुक्त अभियान के तीन चरण में भी पूरा न होने पर मुख्य सचिव ने कहा कि प्रदेश की सड़कें तीन श्रेणी में हैं। इनमें जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, उनकी मरम्मत का पैसा केंद्र से आना है, जिसकी डिमांड की गई है, पैसा आते ही इन पर काम शुरू हो जाएगा। इस दौरान मंडलायुक्त डॉ. प्रभात कुमार और एडीजी पुलिस प्रशांत कुमार मौजूद रहे।

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