अदालत में पैरोकारी की तैयारी
सुप्रीम कोर्ट के आदेश और आवास एवं विकास परिषद द्वारा नोटिस जारी किए जाने की सुगबुगाहट पर हेमंत सिंह ने कहा कि वे इस मामले में वरिष्ठ अधिवक्ताओं से विचार-विमर्श कर रहे हैं। उन्होंने जरूरत पड़ने पर अदालत में प्रभावी पैरोकारी करने की बात भी कही।
आवंटन पत्रों का दिया हवाला
इस दौरान एडवोकेट अंजनेय शर्मा ने आवास एवं विकास परिषद द्वारा पूर्व में किए गए आवंटन पत्रों का संदर्भ दिया। उन्होंने बताया कि ये प्लॉट अल्प आय वर्ग (एलआईजी) और दुर्बल आय वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए 25 व 38 वर्ग मीटर की श्रेणी में आवंटित किए गए थे। नियमों के अनुसार इन छोटे भूखंडों में व्यापारियों का रोजगार करना पूरी तरह न्यायसंगत है। इन तर्कों से उत्साहित व्यापारियों ने एकजुट होकर अपनी रोजी-रोटी बचाने का संकल्प दोहराया।