डीएम से मिलकर बताई समस्या, एसडीएम से शिकायत के बाद भी नहीं हुई कार्रवाई
संवाद न्यूज एजेंसी
सरधना। निजी स्कूलों द्वारा अभिभावकों से मनमाने ढंग से फीस वसूले जाने के विरोध में बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की। अधिवक्ताओं का आरोप है कि पूर्व में उपजिलाधिकारी को दिए गए ज्ञापन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस वजह से निजी स्कूलों की मनमानी जारी है।
संपूर्ण समाधान दिवस में जाकर अधिवक्ताओं ने यह ज्ञापन डीएम को दिया। ज्ञापन में अधिवक्ताओं ने कहा कि सरधना क्षेत्र में सरकारी विद्यालयों की संख्या जनसंख्या के अनुपात में कम है, जिसके कारण अधिकतर छात्र-छात्राएं निजी स्कूलों में पढ़ने को मजबूर हैं। इसका लाभ उठाकर कई निजी विद्यालय विभिन्न मदों में मनमानी फीस वसूल रहे हैं। आरोप लगाया कि रजिस्ट्रेशन फीस, एडमिशन फीस, एनुअल फीस और डेवलपमेंट फीस के नाम पर अभिभावकों से अतिरिक्त धनराशि ली जा रही है।स्कूल प्रशासन द्वारा अभिभावकों पर दबाव बनाकर किताबें, यूनिफॉर्म, जूते और अन्य शैक्षिक सामग्री निर्धारित दुकानों से ही खरीदने के लिए बाध्य किया जाता है, जिससे उन्हें अतिरिक्त आर्थिक बोझ उठाना पड़ता है। हर वर्ष पाठ्यक्रम और किताबों में बदलाव के कारण पुरानी किताबें उपयोग में नहीं आ पातीं, जिससे अभिभावकों पर हर साल नया खर्च बढ़ जाता है।
बार एसोसिएशन ने मांग की कि उत्तर प्रदेश स्ववित्तपोषित स्वतंत्र विद्यालय अधिनियम तथा शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों को सख्ती से लागू किया जाए। साथ ही निजी स्कूलों की मनमानी फीस वसूली पर रोक लगाकर दोषी संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। ज्ञापन देने वालों में अधिवक्ता कुशल आनंद, प्रवीण कुमार, मेहरबान अंसारी, सुशील कुमार, मोहनपाल, राकेश कुमार, डॉ. रविन्द्र सिंह, पोयम चंदेल, संयम पांचाल, विपिन कुमार आदि शामिल रहे।