मेरठ। आवास एवं विकास परिषद 815 भवनों के लिए नोटिस देने की प्रक्रिया बुधवार से शुरू करेगा। लखनऊ से नगर नियोजन विभाग की टीम के लोगों के भी आने की संभावना है। यह टीम सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रफल के भवन में अवैध निर्माण को चिह्नित करेगी। अधिकारियों के मुताबिक स्कीम नंबर 7 के अंतर्गत सेक्टर 1 से 13 तक आठ टीम लगाकर पुलिस की मौजूदगी में नोटिस दिए जाएंगे। सभी नोटिस के साथ अवैध निर्माण चिन्हित कर सुप्रीम कोर्ट के आदेश भी संलग्न कर दिए जाएंगे।