मेरठ। एक तरफ सरकार गरीब बेटियों की शादी कराने के लिए शादी अनुदान योजना में 20 हजार रुपये दे रही है। वहीं, दूसरी ओर अधिकारी ऑनलाइन फॉर्म का सत्यापन करने में देरी कर रहे हैं। इस मामले में मुख्य विकास अधिकारी ने नाराजगी जताते हुए उप जिलाधिकारी और खंड विकास अधिकारी को पत्र जारी किया है।
वर्ष 2019-20 के शादी अनुदान के तहसील और ब्लॉक स्तर पर 341 आवेदनों का सत्यापन नहीं किया गया। मुख्य विकास अधिकारी ईशा दुहन ने सख्त आदेश देते हुए ऑनलाइन आवेदन के 21 दिनों के अंदर सत्यापन करने के आदेश दिए हैं। उन्होंने 17 जुलाई तक लंबित आवेदनों की संख्या जारी कर दी है। बता दें कि पिछड़ा वर्ग की ओर से दिए जाने वाले अनुदान में ऑनलाइन आवेदन भर जाने के बाद शासन की ओर से डिजिटल सिग्नेचर से सत्यापित कराने की जिम्मेदारी अधिकारियों को सौंपी गई है। इसमें उप-जिलाधिकारी द्वारा लेखपाल को और खंड विकास अधिकारी द्वारा ग्राम विकास अधिकारी को यह जिम्मेदारी दी गई है।
तहसील स्तर पर 249 आवेदन लंबित
जिले की तीन तहसीलों पर भी शादी अनुदान के 249 आवेदन लंबित हैं, जबकि तहसील पर उप-जिलाधिकारी को सत्यापन का जिम्मा दिया गया है। इसमें मेरठ मे सबसे ज्यादा 231, सरधना में 11 और मवाना में सात आवेदन लंबित हैं। 12 ब्लॉक में भी लंबित आवेदनों की भरमार है। यहां रोहटा ब्लॉक में 15 आवेदन सबसे ज्यादा लंबित हैं।
यह है ब्लॉक की स्थिति
मेरठ - 4
रजपुरा - 1
खरखौदा - 10
रोहटा -15
जानी - 9
सरधना - 13
सरुरपुर खुर्द - 3
दौराला - 14
हस्तिनापुर - 4
परीक्षितगढ़ - 7
माछरा - 12
यह है शादी अनुदान योजना
गरीब बेटियों की शादी के लिए 20 हजार रुपये सरकार की तरफ से दिए जाते हैं। हालांकि, यह योजना सभी जातियों के लिए हैं। इसमें शहरी क्षेत्र में वार्षिक आय 56 हजार और गांव में वार्षिक आय 46 हजार रुपये होनी चाहिए। लड़की की शादी उसी वित्तीय वर्ष में हुई हो। ऑनलाइन आवेदन के लिए आय, जाति, शादी का कार्ड, आधार कार्ड जरूरी है।
जल्द करें सत्यापन
इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। ऑनलाइन आवेदन का सत्यापन जल्द से जल्द किया जाए। जिससे लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ मिल सके। - ईशा दुहन, मुख्य विकास अधिकारी