मेरठ। विकास भवन सभागार में शुक्रवार को सांसद और विधायक निधि योजना की समीक्षा बैठक मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में हुई। इसमें तीन कार्यदायी संस्थाओं के गैरहाजिर रहने पर सीडीओ ने नाराजगी जताते हुए स्पष्टीकरण मांगा। वहीं, स्वीकृत कार्यों के लिए दूसरी किस्त की मांग करने के भी निर्देश अधिकारियों को दिए।
उन्होंने पूरे हो चुके कार्यों के पूर्ति प्रमाण पत्र तत्काल भेजने के निर्देश दिए। इसके अतिरिक्त लंबित कार्यों की स्वीकृति के लिए भी समीक्षा की गई। बैठक में ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, पैक्सफैड, पीओ नेडा, विद्युत निगम, समस्त खंड विकास अधिकारी और संबंधित अभियंता उपस्थित रहे। अनुपस्थित कार्यदायी संस्थाओं लघु उद्योग निगम, गाजियाबाद, अधिशासी अभियंता यूपी सिडको और ईईएसएल नोएडा से स्पष्टीकरण मांगा है। वहीं, सभी खंड विकास अधिकारियों को निर्देश दिया कि जिन कार्यों की दूसरी किस्त हेतु सत्यापन उनके स्तर पर लंबित है वे तीन दिन में पूर्ण कर आख्या जिला ग्राम्य विकास अभिकरण में प्रस्तुत करें। जिससे द्वितीय किस्त की धनराशि जारी की जा सके। यहां परियोजना निदेशक डीआरडीए भानू प्रताप सिंह समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे।