अमर उजाला एक्सक्लूसिव: 25 हजार निर्माणों पर चल सकता है बुलडोजर, कार्रवाई के लिए मजबूर होंगे सरकारी विभाग

आवास एवं विकास परिषद की शास्त्रीनगर योजना में सबसे ज्यादा अवैध निर्माण हैं। आवास विकास की स्वीकृत योजना पर अगर नजर डालें तो पूरा सेंट्रल मार्केट ही अवैध है। क्योंकि ये आवासीय प्लॉट थे, जिन पर अब पूरी तरह से व्यावसायिक निर्माण कराकर पूरा बाजार बन चुका है। यही नहीं तेजगढ़ी चौराहा से एल ब्लॉक तिराहे तक मार्ग के दोनों और सर्विस लेन पर भी आवासीय प्लॉट थे। लेकिन यहां पर बड़े शोरूम के साथ बैंक, नर्सिंग होम आदि का निर्माण हो गया है। परिषद की आवासीय योजना जागृति विहार और माधवपुरम में भी आवासीय भूखंडों में व्यावसायिक निर्माण हो गए हैं। ऐसे भू-उपयोग परिवर्तन कर हुए निर्माणों की संख्या करीब आठ हजार से ज्यादा है। 

एमडीए के क्षेत्र में भी बड़ी संख्या में निर्माण
एमडीए की आवासीय योजना गंगानगर, पल्लवपुरम, शताब्दीनगर, श्रद्धापुरी, पांडव नगर सहित अन्य जगहों पर आवासीय भूखंडों पर व्यावसायिक निर्माण हो गए हैं। इनकी संख्या 20000 से अधिक है।

फाइलों में दफन हैं ध्वस्तीकरण के नोटिस 
आवास विकास परिषद भू-उपयोग परिवर्तन वाले तमाम मामलों में ध्वस्तीकरण तक के नोटिस जारी कर चुका है। लेकिन यह नोटिस विभाग ने सिर्फ अपनी गर्दन बचाने के लिए जारी किए और फाइलों में कैद कर लिए। एक दो बार विभाग ने कार्रवाई भी करने की कोशिश की। लेकिन व्यापारियों, जनप्रतिनिधियों और सत्ताधारी नेताओं के दबाव में अंजाम तक नहीं पहुंच पाई। 

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