आज तक पैमाइश नहीं कराई जा सकी
दो साल पहले मेनका सिनेमा को जब भीतर की तरफ से गुपचुप तरीके से तोड़ना शुरू किया तो मामला चर्चा में आया। इस जमीन पर 2016 में बैंक आफ महाराष्ट्र से करीब पांच करोड़ का कर्ज भी लिया गया। ऐसे में बैंक ने भी इस संपत्ति पर अपना मालिकाना हक जताकर नोटिस चस्पा कर दिया। वहीं मेरठ विकास प्राधिकरण (एमडीए) ने भी सील लगा दी। निवर्तमान जिलाधिकारी अनिल ढींगरा ने जमीन सरकारी है या नहीं, इसे लेकर तहसील प्रशासन को पत्र लिख दिया। इसके बाद सेटिंग का ऐसा खेल शुरू हुआ कि दो साल में तहसील की टीम यहां पहुंचकर पैमाइश नहीं कर पाई। चूंकि उच्चाधिकारियों की इस मामले में किसी भी तरह की कार्रवाई की मंशा नहीं थी, इसलिए हर बार कोई न कोई बहाना बनाकर पैमाइश को टाला जाता रहा।
नौकरशाही के रवैये पर भी उठ रहे सवाल
बताया जा रहा है कि लॉकडाउन के दौरान भीतर से पूरा रेस्टोरेंट तैयार हो चुका था लेकिन इसे शुरू नहीं किया गया। डीएम अनिल ढींगरा का तबादला होने के बाद ही मेनका होटल के आगे की दीवार और शटर तोड़कर रेस्टोरेंट शुरू कर दिया गया। शनिवार की रात आजाद समाज पार्टी के नेता बदर अली ने रेस्टोरेंट का फीता काटकर शुभारंभ किया। आखिर ये कैसे हो गया, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। लोग इसमें नौकरशाही की मिलीभगत की आशंका जता रहे हैं।
सिर्फ 60 कदम दूर है एसपी सिटी का ऑफिस
मेनका सिनेमा के पास होटल महफिल का शनिवार रात उद्घाटन हुआ, एसपी सिटी ऑफिस से मात्र 60 कदम दूर है। आश्चर्यजनक है कि बावजूद इसके पुलिस को इस अवैध निर्माण की भनक नहीं लगी। पूरे शहर में चर्चित इस मामले में एमडीए ने सील लगाई थी और भीतर ही भीतर हुए अवैध निर्माण में पुलिस की भूमिका भी संदिग्ध बताई जा रही है।
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