अमर उजाला एक्सक्लूसिव: इन बैंकों के 700 करोड़ एनपीए में पहुंचे, 17800 किसानों की जारी हुई आरसी

 
किसान क्रेडिट कार्ड पर और पशुपालन आदि में जिले के दो लाख 21 हजार किसान प्रतिवर्ष बैंकों से चार हजार करोड़ का लेन-देन करते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ही किसान लगभग तीन हजार करोड़ का ऋण बैंकों से लेते हैं, जो किसान समय से पैसा जमा करते हैं, उन्हें केसीसी का बड़ा लाभ मिलता है, जो किसान समय पर पैसा जमा नहीं कर पाते उनके लिए ऋण मुसीबत का सबब बन जाता है। किसी भी ऋण पर बैंकों का लगभग नौ प्रतिशत वार्षिक ब्याज होता है। किसान क्रेडिट कार्ड पर 365 दिन से पहले जमा करने पर केवल चार प्रतिशत ब्याज है। किसानों को जो पांच प्रतिशत की छूट मिलती है, इसमें दो प्रतिशत आरबीआई और तीन प्रतिशत ब्याज सरकार देती है। बड़ी बात यह है कि 365 दिन में पैसा जमा नहीं होने पर किसान पर बैंक के हिसाब से साढे़ ग्यारह प्रतिशत तक ब्याज लगना शुरू हो जाता है। एक बार केस खराब होने पर किसान पैसा जमा नहीं कर पाता है। जिले में लीड बैंक पीएनबी सहित 28 बैंक संचालित हैं। 

वहीं नियम के अनुसार किसान का केसीसी का खाता केवल एक बैंक में हो सकता है। कई मामले ऐसे सामने आ रहे हैं कि किसानों के केसीसी के कई-कई खाते हैं। ऋण किसी बैंक से लिया है और गन्ने का भुगतान किसी दूसरे बैंक में आ रहा है। जिले में दलालों ने ऐसी व्यवस्था बना दी है कि किसान भ्रमित हो गया है। इसका बड़ा नुकसान किसानों को उठाना पड़ रहा है। हाल ही में जो डाटा सामने आया है, यह बड़ा चौंकाने वाला है। समय पर पैसा जमा नहीं करने पर जिले में बैंकों ने 17 हजार 800 किसानों की आरसी जारी की है। इन किसानों से बैंकों का 260 करोड़ वसूला जाना है। बैंकों का जो कुल पैसा एनपीए में है वह 700 करोड़ है।