सरधना। भारतीय किसान यूनियन (क्रांतिकारी) ने सरधना के एक तालाब पर अवैध कब्जे को लेकर प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। संगठन का आरोप है कि शिकायतों के बावजूद संबंधित अधिकारियों ने प्रभावी कार्रवाई नहीं की। इससे सरकारी भूमि पर कब्जा होने दिया गया।
संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव राणा व भूमेश सोम ने बताया कि सरधना स्थित तालाब पर कथित अतिक्रमण का मामला एनजीटी तक पहुंच गया है। उनका कहना है कि निर्माण की नींव भरने के समय से ही तालाब की भूमि पर कब्जे को लेकर पोर्टल सहित नगर पालिका, राजस्व विभाग, उप जिलाधिकारी और जिलाधिकारी से लगातार शिकायत की जाती रही, लेकिन समय पर कार्रवाई नहीं हुई। संगठन ने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार भूमाफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात करती है, लेकिन स्थानीय स्तर पर शिकायतों के बावजूद अवैध निर्माण नहीं रोका गया।
भाकियू (क्रांतिकारी) ने कहा कि यदि ऐसे मामलों में समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो इससे सरकार की मंशा पर भी सवाल उठेंगे। संगठन ने मामले में निष्पक्ष जांच कराकर तालाब की भूमि से अवैध कब्जा हटाने और दोषी अधिकारियों व संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।