प्लाट आवंटन से जुड़े मामले में खुद को बीमार बताकर व्यक्तिगत पेशी से छूट मांगने पर मेरठ विकास प्राधिकरण (मेडा) के उपाध्यक्ष संजय मीणा पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई। हाईकोर्ट ने स्पेशल सीजेएम और सीएमओ मेरठ को आदेश दिए कि उपाध्यक्ष के आवास पर जाकर उनके स्वास्थ्य का परीक्षण कर रिपोर्ट न्यायालय में दाखिल करें। इस पर सीएमओ डॉ. राम प्रसाद ने जिला अस्पताल से डॉक्टरों की टीम द्वारा उपाध्यक्ष का स्वास्थ्य परीक्षण कराया गया।
यह मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट में विचाराधीन एक याचिका से जुड़ा है। जिसमें मेडा उपाध्यक्ष संजय मीणा की व्यक्तिगत पेशी के निर्देश थे। बताया गया कि उपाध्यक्ष की ओर से बीमारी का हवाला देते हुए व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट का पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। उनकी जगह मेडा के सचिव अर्पित गुप्ता को हाईकोर्ट में भेज दिया।
मामले की सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति इंद्रजीत शुक्ला और न्यायमूर्ति जेजे मुनीर की खंडपीठ ने व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट और स्वास्थ्य संबंधी दावे पर नाराजगी जताई। न्यायालय ने यह जानना जरूरी समझा है कि उपाध्यक्ष वास्तव में ऐसी स्वास्थ्य स्थिति में हैं या नहीं, जिसके कारण वह निर्धारित समय पर अदालत में उपस्थित नहीं हो सकते।
इसके मद्देनजर हाईकोर्ट ने सीएमओ मेरठ और स्पेशल सीजेएम को निर्देश दिया कि वह मेडा उपाध्यक्ष के घर जाकर उनके स्वास्थ्य की जांच करें। अदालत ने 24 घंटे में रिपोर्ट देने को कहा है कि क्या उपाध्यक्ष की स्वास्थ्य स्थिति ऐसी है कि वह आज अथवा कल हाईकोर्ट में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने में असमर्थ हैं। न्यायालय ने स्वास्थ्य परीक्षण की रिपोर्ट को गंभीरता से लेते हुए दाखिल करने का निर्देश दिया है।
हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद सीएमओ ने जिला अस्पताल के डॉक्टरों की एक टीम बनाई। मेडा के उपाध्यक्ष का चेकअप करने के लिए डॉक्टर की टीम उनके पास पहुंची। ब्लड सैंपल सहित कई स्वास्थ्य चेकअप किए गए है, इसकी रिपोर्ट मंगलवार सुबह तक आएगी। अब सबकी नजर स्वास्थ्य परीक्षण की रिपोर्ट और उसके आधार पर हाईकोर्ट की अगली कार्रवाई पर है।
हाईकोर्ट के आदेश पर जिला अस्पताल के डॉक्टरों की टीम ने मेडा उपाध्यक्ष का स्वास्थ्य चेकअप किया है। जांच रिपोर्ट आने के बाद हाईकोर्ट में प्रस्तुत कर दिया जाएगा।
-डॉ. राम प्रसाद, सीएमओ, मेरठ