मेरठ। शहीदों के परिवार में जमीन विवाद के मामले बढ़ते जा रहे है। मंगलवार को भी पांच नये मामले सैनिक बंधु की मासिक बैठक में आए। सैनिक कल्याण के अधिकारियों ने कहा कि जमीन विवाद का निस्तारण करने के लिए समय सीमा निर्धारित की जाए। शहीदों के परिवार को मिलने वाले शस्त्र लाइसेंस का नवीनीकरण में देरी न हो। जिस पर एडीएम वित्त ने शहीदों की पत्नी और उनके आश्रितों की समस्या का निस्तारण कराने प्राथमिकता बताया है।
कचहरी स्थित जिला सैनिक भवन में मंगलवार को कैप्टन राकेश शुक्ला और जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी मेरठ की अध्यक्षता में बैठक हुई। एडीएम वित्त सूर्यकांत त्रिपाठी ने शिकायत सुनीं। प्रशासन से लंबित 20 मामलों और 5 नये मामलों पर चर्चा हुई। इससे पहले लंबित 86 मामलों की सूची सीओ कैंट प्रकाश चद्र अग्रवाल को सौंपी। ब्यूरो