शहर के तमाम धनवान आयकर विभाग के रडार पर है। आयकर विभाग केंद्र सरकार की ‘आय घोषणा योजना’ का तेजी से प्रचार कर रहा है। ऐसे लोगों की सूची तैयार की जा रही है, जिनकी टैक्स रिटर्न तथा आय-व्यय ब्योरे में अंतर हैं। शहर के 250 से अधिक धनाढ़यों पर विभाग की नजर में। इनमें सराफा कारोबारियों की संख्या अधिक है। केंद्र की ओर से जारी ‘आय घोषणा योजना’ के तहत 30 सितंबर तक लोगों को अघोषित आय घोषित करने की छूट दी गई है। घोषणा करने वाले व्यक्ति से उसकी आय का स्रोत नहीं पूछा जाएगा। इस योजना का लाभ ऐसे करदाता उठा सकते हैं, जिन्होंने पूर्व में अपनी किसी भी आय पर कर नहीं दिया है। ऐसी कोई भी संपत्ति अथवा मूल्यवान वस्तु है जो किसी को अघोषित आय से प्राप्त होती है, का भी ब्योरा देना अनिवार्य किया गया है। मेरठ आयकर भवन में अधिकारियों ने मेरठ और बागपत के व्यापारी, उद्यमी, डाक्टर, इंजीनियर, सीए, वकील, बैंक अधिकारी, ट्रेड और अन्य यूनियन के पदाधिकारियों को इस योजना से अवगत कराया है। मेरठ में इस योजना का नोडल अधिकारी संयुक्त आयकर आयुक्त रेंज टू अर्केंद्र सिंह को बनाया गया है।
मेरठ में होने लगी सूची तैयार
मेरठ आयकर विभाग शहर के बड़े धनवानों पर नजरें रखे हुए है। आयकर विभाग के डायरेक्ट जनरल सिस्टम डिपार्टमेंट के अधिकारी शहर के लोगों द्वारा जमा रिटर्न और उनके खर्च का लेखा-जोखा खंगाल रहे हैं। साथ ही पिछले कुछ सालों में तेजी से ग्रोथ करने वालों और आय से अधिक खर्च करने वालों की भी जांच चल रही है। यह रिपोर्ट गोपनीय तरीके से तैयार की जा रही है।
सूची में ये हैं शामिल
आयकर विभाग के अनुसार, तैयार की जा रही सूची में मुख्य रुप से शहर के सराफा कारोबारी अधिक हैं। शहर के डॉक्टर, इंजीनियर, बड़े शोरूम मालिक, सरकारी विभाग के कर्मचारी, बिल्डर आदि के नाम भी सूची में प्रमुखता से शामिल है।
ऐसे खंगाल रहे ब्योरा
आयकर विभाग विदेश जाने वाले, प्रापर्टी खरीदने वाले, होटल्स में जाने वाले, महंगी गाड़ियां खरीदने वाले, ज्यादा बड़े एकाउंट की एफडी करने वाले, शेयर खरीदने वाले आदि लोगों पर नजर लगाए हुए है। इन्हीं लोगों की प्रमुखता से जांच चल रही है। हालांकि विभाग अन्य लोगों की भी जांच कर रहा है।
ये हैं योजना
इस योजना के तहत संपति घोषित करने वाले व्यक्ति को अपनी आय पर कुल 45 फीसदी कर देना होगा। इसमें 30 फीसदी आयकर के अतिरिक्त 7.5 फीसदी कृषि कल्याण से और 7.5 फीसदी पेनल्टी शामिल है। आय घोषित करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर और टैक्स जमा करने की अंतिम तिथि 30 नवंबर 2016 है। इस योजना का लाभ व्यक्ति, एचयूएफ, कंपनी, फर्म, एओपी आदि सभी उठा सकते हैं। आय घोषित करने वाले लोगों का ब्योरा गोपनीय रखा जाएगा। जिन व्यक्तियों को किसी कर निर्धारण वर्ष के लिए स्क्रूटनी संबंधी नोटिस जारी किया गया है अथवा किसी के यहां सर्च हुआ है तो आय की घोषणा उस वर्ष के लिए नहीं की जा सकती।
सख्ती का पीएम ने दिया संकेत
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ‘मन की बात’ कार्यक्रम में देश के लोगों से ‘आय घोषणा योजना’ का लाभ उठाने की अपील की थी। उन्होंने 30 सितंबर तक अघोषित आय घोषित न करने के बाद पकड़े जाने पर सख्त कार्रवाई के संकेत भी दिए थे।