देश में डिफेंस लैंड के यूज को लेकर रक्षा मंत्रालय बड़ा कदम उठाने जा रहा है। डिफेंस लैंड का बेहतर उपयोग करने, उस पर हुए अतिक्रमण और अवैध निर्माण को हटाने की कार्रवाई होगी। सालों बाद यह कवायद शुरू हो रही है। इसकी शुरुआत मेरठ कैंट एरिया से होने जा रही है। डिफेंस लैंड के मामले में मेरठ कैंट एरिया देश में सबसे बड़ा है। यहां 8000 एकड़ जमीन डिफेंस लैंड की है।
रक्षा मंत्रालय ने सात लोगों की हाई लेवल कमेटी बनाई है। इसमें रिटायर आईएएस और जीओआई के पूर्व वित्त सचिव सुमित बोस अध्यक्षता करेंगे। सदस्य में लेफ्टिनेंट जनरल अमित शर्मा, वाइस एडमिरल (रिटायर) पी मुर्गसेन, एयर मार्शल अजित भोसले, पूर्व डीजीडीई सुंदरी एस पुजारी, इंडियन डेवलेपमेंट फाउंडेशन से लैंड इकोनॉमिस्ट शुभाषीश गंगोपाध्याय और आईडीईएस केदार बुरांडे शामिल हैं। केदार बुरांडे मेंबर सेक्रेटरी बनाए हैं। इस टीम को डिफेंस लैंड का बेहतर मैनेजमेंट कैसे किया जा सकता है, इस पर अपनी रिपोर्ट देनी है। कैंट एरिया में बहुत सारी डिफेंस लैंड सालों से खाली पड़ी है। कहीं-कहीं पर अतिक्रमण और कब्जाने की शिकायत है। मिलिट्री एरिया में पोलो ग्राउंड, गोल्फ कोर्स और शॉपिंग कॉम्पलेक्स में नियम से ज्यादा जमीन घेर रखी है। हाई लेवल कमेटी मिलिट्री, डिफेंस एस्टेट और कैंट एरिया के अधीन आने वाली जमीन की रिपोर्ट तैयार कर रक्षा मंत्रालय को सौंपेगी। कैंट बोर्ड सीईओ राजीव श्रीवास्तव के मुताबिक हाई लेवल कमेटी 15 मई को मेरठ आ रही है। वह डिफेंस लैंड और कैंट एरिया की जमीन का मुआयना करेगी। मेरठ के अलावा टीम सिकंद्राबाद और पुणे कैंट एरिया भी विजिट करेगी।
17.5 लाख एकड़ डिफेंस लैंड
देश में विभिन्न कैंट एरिया में 17.5 लाख एकड़ डिफेंस लैंड है। लैंड के मैनेजमेंट का इश्यू उठता रहा है। भविष्य में सेना की संख्या बढ़ने के लिहाज से डिफेंस लैंड को रिजर्व में रखा जाता है। मेरठ कैंट एरिया में सबसे ज्यादा 8000 एकड़ डिफेंस लैंड है। कैंट एरिया में 325 एकड़ जमीन है।