100 दिन में उत्तर प्रदेश को दी है विकास की दिशा: सिद्धार्थ नाथ सिंह
मेरठ। प्रदेश के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री तथा मेरठ के प्रभारी मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने कहा कि यूपी में भाजपा सरकार को 100 दिन पूरा हो चुके हैं। हमने जो रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत किया है, वह हमारी कोई उपलब्धि नहीं है, बल्कि एक दिशा सूचक है। ताकि जनता समझ जाये कि जिस विश्वास के साथ उन्होंने भाजपा सरकार को पूर्ण बहुमत दिया है, भाजपा उसी दिशा में काम कर रही है।
कलक्ट्रेट स्थित बचत भवन में पत्रकारों के सामने 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करने के साथ ही सिद्धार्थ नाथ सिंह ने सवालों के भी जवाब दिये। उन्होंने कहा कि चिकित्सा, शिक्षा, सड़क, बिजली, किसान, मजदूर, समाज के पिछड़े वर्ग, व्यापारी, युवा और महिला सशक्तिकरण आदि पर सरकार ने पूरा विस्तृत खाका तैयार किया है। इन 100 दिनों में हमने इन सभी मुद्दों पर अपनी दिशा स्पष्ट की है। अब आगे पूरे पांच साल सरकार इसी दिशा में काम करेगी।
अपराध और अपराधी मुक्त होगा प्रदेश
सिद्धार्थ नाथ सिंह ने कहा कि सरकार बनने के 15 दिन में जो असर नजर आया, उसे लेकर लगातार सवाल हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि निश्चिंत रहे, बहुत जल्दी ही उत्तर प्रदेश में अपराध और अपराधी मुक्त माहौल होगा। पुलिस पर हो रहे हमलों और अन्य मामलों पर उन्होंने कहा कि धैर्य रखिये, सब ठीक होगा। पुलिस कार्रवाई के लिए स्वतंत्र है। गुंडई करने वाले चाहे किसी पार्टी, वर्ग या जाति के हों बख्शे नहीं जाएंगे। बड़े विवादों में धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर के प्रयोग पर उन्होंने कहा कि इनके हो रहे दुरुपयोग रोकने पर भी विचार हो रहा है।
एंटी रोमियो स्क्वायड होगा सक्रिय
एंटी रोमियो स्क्वायड पर प्रभारी मंत्री ने कहा कि कुछ पुलिस कर्मियों ने अति उत्साह में काम किया, जिससे इसे लेकर आलोचना भी हुई। एंटी रोमियो स्क्वायड को लेकर समर्थन भी बहुत मिला है। इसलिए इसे अब और ज्यादा सक्रिय किया जायेगा। इसके साथ ही महिलाओं के लिए 181 टोल फ्री नंबर के साथ हेल्पलाइन शुरू की जा रही है। जिस पर फोन करते ही काउंसलर और महिला पुलिस पीड़िता के पास पहुंचेगी। हर जनपद में ये मोबाइल वैन उपलब्ध करायी जायेंगी।
स्वास्थ्य सेवाओं को किया जा रहा है अपग्रेड
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने एडवांस लाइफ सपोर्ट सिस्टम के तहत अत्याधुनिक एंबूलेंस सेवाएं शुरू करने की योजना लागू की थी। उत्तर प्रदेश को इस योजना के तहत 150 एंबूलेंस दी जानी थी, लेकिन अखिलेश यादव उसे भी समाजवादी बनाने पर तुले थे। जब केंद्र ने योजना का नाम बदलने से मना किया तो उन्होंने एंबूलेंस नहीं ली। अब ये एंबूलेंस आ रही हैं, जो गंभीर मरीजों को दूसरे शहरों या राज्यों के बड़े अस्पतालों तक नि:शुल्क लेकर जाएंगी। इसके अलावा चिकित्सकों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ा दी गयी है तो एक हजार नये चिकित्सक भी भर्ती किये जा रहे हैं। इसके अलावा सितंबर तक 800 नई 108 एंबूलेंस भी यूपी में आ रही हैं।
स्मार्ट सिटी पर अधिकारी दोषी
प्रभारी मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने कहा कि स्मार्ट सिटी चयन की खुली प्रक्रिया है। यह एक बिड की तरह है, जो अपना प्रोजेक्ट बेहतर ढंग से तैयार करेगा वह चयनित होगा। इसमें सांसद, विधायक कुछ नहीं कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि इसके लिए अधिकारी और परामर्शदाता टीम जिम्मेदार है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। मेरठ में तेज तर्रार अधिकारी भेजे जा रहे हैं और जल्दी ही और भी तैनात किये जाएंगे। इस बार मेरठ स्मार्ट सिटी में चयनित होगा।
विरोधियों को नजर आ रहे 30 प्रतिशत गड्ढे
गड्ढा मुक्त सड़कों के अभियान पर उन्होंने कहा कि 15 दिन में सड़कों को गड्ढामुक्त करने का निर्देश इसलिए दिया गया था कि काम तेजी से हो। इस पर काम भी हुआ और 70 प्रतिशत सड़कें गड्ढामुक्त हो गयी। अब विपक्षी इस अभियान पर अंगुली उठा रहे हैं, लेकिन उन्हें गड्ढामुक्त सड़कें नजर नहीं आ रही हैं, 30 प्रतिशत गड्ढायुक्त सड़कें नजर आ रही हैं।
पारदर्शिता से हो रहा काम
प्रभारी मंत्री ने कहा कि सपा सरकार में क्या क्या हुआ बताने की जरूरत नहंी है। लेकिन हमने हर जगह पारदर्शिता ला दी है। ई टेंडरिंग को अनिवार्य कर दिया है। ट्रांसफर पोस्टिंग और कार्रवाई जाति, बिरादरी और धर्म देखकर नहीं हो रही है। पत्रकार वार्ता में सांसद राजेंद्र अग्रवाल, भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डा. लक्ष्मीकांत वाजपेयी, कैंट विधायक सत्यप्रकाश अग्रवाल, दक्षिण विधायक डा. सोमेंद्र तोमर, हस्तिनापुर विधायक दिनेश खटीक, सिवालखास विधायक जितेंद्र सिंह सतवाई, किठौर विधायक सत्यवीर त्यागी और महापौर हरिकांत अहलूवालिया के अलावा एडीजी आनंद कुमार, मंडलायुक्त डा. प्रभात कुमार, जिलाधिकारी समीर वर्मा और एसएसपी जे रविंद्र गौड़ मौजूद रहे।
खास बातें
- प्रदेश के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री और मेरठ के प्रभारी मंत्री ने गिनायी उपलब्धियां
- महिलाओं के लिए शुरू की जारी है 181 हेल्पलाइन, डायल करते ही पहूंचेगी पुलिस
- गंभीर मरीजों को दूसरे शहर और राज्य लेकर जाएंगी एंबूलेंस
- प्रदेश को मिलेंगी 800 नई डायल 108 एंबूलेंस
- स्मार्ट सिटी में चयन न होने पर अफसर दोषी