फीस रेगूलेंटिग बिल में अभी कमियां - जीपीए
मेरठ। गाजियाबाद पेरेंट्स एसोसिएशन ने प्रदेश सरकार द्वारा पास किए फीस रेगूलेटिंग बिल 2018 में कई खामियां होने की बात कही है। जिसके बाबत एसोसिएशन द्वारा कमिश्नर को पत्र लिखा गया है।
एसोसिएशन के पदाधिकारियों के मुताबिक सरकार द्वारा अभिभावकों को हल्की सी राहत दी है। लेकिन बिल में अभी कई खामियां है जिन्हें सरकार को दूर करना चाहिए। बताया कि कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अधिकारियों से बात हुई। पर उन बिंदुओं को शामिल नहीं किया गया। अभिभावकों को इस बिल में मासिक स्कूल की फीस देने का अधिकार नहीं है। जबकि इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक निर्णय में अभिभावक मासिक फीस जमा कर सकता है। स्कूल मैनेजमेंट में अभिभावकों की भागीदारी सुनिश्चित नहीं की गई। स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा को लेकर नियम नहीं दिया। वहीं पिछले वर्षों का स्कूल का ऑडिट का कोई नियम नहीं बनाया। ट्यूशन फीस को तय करने का तरीका नहीं बताया गया। गरीबी कोटे के 25 प्रतिशत बच्चों को पढ़ाने के लिए कोई स्कूल तैयार नहीं ह।ै ऐसे स्कूल के लिए कोई प्रावधान बिल में नहीं दिया। एसोसिएशन पदाधिकारियों के मुताबिक स्कूलों द्वारा लिया जाने वाला एनुअल चार्ज मान्य नहीं है।
खास बातें:
गाजियाबाद पेरेंट एसोसिएशन ने कमिश्नर को लिखा पत्र