मेरठ। अधिवक्ता परिषद उत्तर प्रदेश मेरठ इकाई के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ज्ञापन सौंपा। जिसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच व राज्य उपभोक्ता संरक्षण आयोग की पीठ की स्थापना कराने और कचहरी परिसर में स्वास्थ्य केंद्र सहि अन्य मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की गई। अधिवक्ताओं ने कहा कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 जो तत्कालीन सरकार द्वारा 11 फरवरी 2016 से लागू की गयी है, को निरस्त किया जाए। इस दौरान ब्रह्म पाल सिंह, नरोत्तम गर्ग, ब्रजभूषण गर्ग, चरण सिंह त्यागी, अजय त्यागी आदि मौजूद रहे।