सरकारी विभागों पर 14 करोड़ बिजली बिल बकाया, फिर भी नहीं कट रहे कनेक्शन

मेरठ। एक हजार रुपये का बकाया बिल जमा नहीं करने पर जहां आम उपभोक्ता का कनेक्शन काट दिया जाता है, वहीं सरकारी विभागों पर 14 करोड़ रुपये बकया होने के बावजूद कनेक्शन नहीं काटे जा रहे हैं। कनेक्शन काटना तो दूर बिजली विभाग ने नोटिस तक नहीं दिए हैं। सरकारी विभागों में न केवल बिना बिल दिए ही बिजली इस्तेमाल की जा रही है, बल्कि भार से अधिक बिजली की भी खपत की जा रही है। सबसे ज्यादा बकाया नगर निगम और पुलिस महकमे पर है।
बिजली विभाग के भी खेल निराले हैं। छोटी सी धनराशि बकाया होने पर आम उपभोक्ता का कनेक्शन काटने वाला विभाग सरकारी विभागों के प्रति दया का भाव रखता है। शहर सर्किल से मिले आंकड़ों के अनुसार, शहर में स्थित सरकारी विभागों पर 14 करोड़ रुपये बिजली बिल बकाया चल रहा है। यह बकाया पहली तिमाही के 1 अप्रैल से 30 जून तक का है। विभाग ने अभी दूसरी तिमाही जुलाई से सितंबर तक के बिल की गणना नहीं कराई है। सरकारी विभागों में सबसे ज्यादा बिल नगर निगम पर 3.51 करोड़ रुपये और पुलिस विभाग पर 3.12 करोड़ रुपये है। जिला प्रशासन पर भी 1.43 करोड़ रुपये बकाया चल रहा है।
क्या बोले अधिकारी
सरकारी विभागों को उनके कनेक्शन का बिल हर महीने भेजा जाता है। अधिकतर सरकारी विभाग फरवरी-मार्च माह में ही अपना बिल अदा करते हैं। बिल के साथ बकाया जमा करने के नोटिस भी भेजे जाते हैं। कुछ विभाग महीने दो महीने में अपना बिल जमा करते रहते हैं। -एके सिंह, अधीक्षण अभियंता शहर
विभाग बकाया बिल
नगर निगम 3.51 करोड़
पुलिस 3.12 करोड़
कारागार 73 लाख
जिला प्रशासन 1.43 करोड़
पंचायती राज 94 लाख
सिंचाईं विभाग 53 लाख
न्याय विभाग 40 लाख
प्राथमिक शिक्षा 35 लाख