मेरठ। जिलाधिकारी अनिल ढींगरा ने बृहस्पतिवार को विकास कार्यों की समीक्षा बैठक में कहा कि कोई भी पात्र शासन की योजना से वंचित न रहे। शासन की मंशा है कि समाज के प्रत्येक गरीब को हर उस योजना का लाभ मिले, जिसका वह पात्र और उसकी जरूरत है। इसलिए अधिकारी यह सुनिश्चित कर लें कि इन योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
मुख्यमंत्री की प्राथमिकता वाले 61 बिंदुओं पर बचत भवन में आयोजित समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि जो भी विकास कार्य या योजनाएं चल रही हैं, उन्हें सभी गंभीरता से लें। क्योेंकि अब शासन स्तर से लगातार निगरानी चल रही है। ऐसे में किसी भी प्रकार की लापरवाही या उदासीनता बर्दाश्त नहीं होगी। जिलाधिकारी ने बैठक में स्वास्थ्य विभाग, कृषि, लोक निर्माण विभाग, पंचायत राज, प्रधानमंत्री सड़क योजना, पारदर्शी किसान सेवा योजना, सर्व शिक्षा अभियान, समाज कल्याण विभाग की सभी योजनाओं के साथ ही महिला हेल्पलाइन 181, पेयजल, मनरेगा, गन्ना भुगतान, नई सड़कों का निर्माण, 50 लाख से ऊपर वाली परियोजनाओं, कौशल विकास मिशन, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ऋण मोचन योजना, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, डीबीटी आदि योजनाओं की विभागवार समीक्षा की। बैठक में प्रभारी सीडीओ भानू प्रताप सिंह ने सभी तथ्यों की विभागवार प्रस्तुति दी। सीएमओ डॉ. राजकुमार, डीडीओ डीएन तिवारी, डीपीआरओ आलोक शर्मा सहित कई विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।